कश्मीर पर जनमत संग्रह संबंधी बयान पर विधानसभा में हंगामा, विशेषाधिकार समिति करेगी जांच

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में आज कश्मीर पर जनमत संग्रह के बयान को लेकर भाजपा विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा और आप विधायक अल्का लांबा के बीच तीखी नोंक झोंक हुई।

आप विधायक अल्का लांबा ने आरोप लगाया कि सिरसा ने ट्वीट कर व मीडिया में बयान देकर आम आदमी पार्टी सरकार को पाकिस्तानी एजेंट बताया व कश्मीर में जनमत संग्रह का समर्थक कहा। इस पर सिरसा ने कहा कि आप नेता ऐसी ही मांग कर चुके हैं। इस पर जमकर हंगामा और फिर सदन की अध्यक्षता कर रही राखी बिड़लान ने जांच के लिए मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया।

विधानसभा में इससे पहले सदन शुरू होते ही भाजपा विधायक जगदीश प्रधान व मनजिंदर सिंह सिरसा ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर विपक्ष को सदन में न बोलने देने का आरोप लगा कर विरोध जताया।

इसके बाद शुरू हुए विशेष उल्लेख में आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती ने अपने क्षेत्र में पानी की किल्लत का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्षा जल संरक्षण व दिल्ली दिल्ली के तालाबों को पुनर्विकसित करने के लिए न्यायालय ने भी निर्देश दिए हैं किंतु संरक्षण की दिशा में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सीवर वह पानी के पाइप को अलग करने की मांग रखते हुए कहा कि इसके लिए अलग व्यवस्था करने का सुझाव दिया।

द्वारका विधायक आदर्श शास्त्री अपने क्षेत्र में 73 किलोमीटर सीवर लाइन 1 जुलाई 2017 तक बिछाई जानी थी लेकिन अभी तक कुल 22 किलोमीटर बनी है और इस गति से यह सात-आठ साल विलंब से बनेगी और बजट 87 करोड़ से 100 से 125 करोड़ तक हो जाएगा। उन्होंने शीघ्र लाइन बिछाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सदन की कमेटी में तलब करने की मांग रखी।

आप विधायक सहीराम ने ओखला क्षेत्र की लैंडफिल साइट का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी ऊंचाई 20 मीटर से 60 मीटर तक हो गई है जिससे क्षेत्र में बदबूदार पानी आ रहा है और ईएसआई अस्पताल में गंदगी पहुंच रही है।

उन्होंने आशंका जताई कि इस बरसात में कहीं लैंडफिल साइट से अस्पताल को नुकसान ना पहुंचा दे इसलिए जरूरी है कि दक्षिणी निगम को निर्देश दिए जाएं।

आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने उनके क्षेत्र में कन्वर्जन शुल्क वसूलने व पार्किंग राशि को वसूले जाने की जानकारी देते हुए निगम अधिकारियों को तलब करने की मांग की। आम आदमी पार्टी विधायक पवन शर्मा ने विधायक निधि से विकास कार्य ना होने की बात करते हुए कहा कि 6 से 8 महीने में भी काम शुरू नहीं हो रहे हैं नियमानुसार दो महीने में यह काम शुरू होने चाहिए इसलिए शहरी विकास सचिव को तलब कर पूरा ब्यौरा लिया जाए।

आप विधायक शिवचरण गोयल ने भी शहरी विकास विभाग व डूडा के बीच तालमेल ना होने का उल्लेख करते हुए शहरी विकास सचिव को तलब करने की मांग रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें 53 हजार रुपए वेतन मिलता है जबकि कहा जाता है कि दिल्ली के विधायक को दो लाख रुपए मिल रहे हैं तो आखिर डेढ़ लाख रुपए का भ्रष्टाचार कहां हो रहा है यह बताया जाए।

भाजपा विधायक जगदीश प्रधान ने बिजली कटौती के लिए मुआवजा नीति पर उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद नियम बनाने को इस दिशा में लोगों को जागरुक करने की बात कही साथ ही उन्होंने सवाल किया कि अब तक इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं बताया जाए उन्होंने याद दिलाया की पूर्ववर्ती शीला दीक्षित सरकार में भी ऐसी नीतियों की विफलता का कारण जागरूकता का ना होना व नियमों को ना बनाया जाना था।

उन्होंने न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष प्रकोष्ठ बनाने वास्तव नंबर जैसे नियंत्रण कक्ष के नंबर को जारी करने की मांग रखी। विशेष रवि ने भी विधायक निधि पर कहा कि जल बोर्ड के पास पैसा नहीं है उन्होंने गुरुवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दिए बयान पर कहा कि कल कहा गया था बजट आते ही पैसा विभाग को चला जाता है लेकिन यहां पर बात में फर्क है।