तमिलनाडु में कई दलित पंचायत अध्यक्षों को ना झंडा फहराना और ना कुर्सी पर बैठने की इजाजत : सर्वे रिपोर्ट

चेन्नई। तमिलनाडु अस्पृश्यता उन्मूलन मोर्चा (टीएनयूईएफ) द्वारा किए गए एक सर्वे में पाया गया कि राज्य में कई दलित पंचायत अध्यक्षों को उनके कार्यालयों में कुर्सी तक नहीं दी गई। सर्वेक्षण में पाया गया कि सर्वेक्षण में शामिल 386 पंचायतों में से 22 में दलित अध्यक्षों को कुर्सियां उपलब्ध नहीं कराई गईं। राज्य के 24 जिलों में किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि कई दलित पंचायत अध्यक्षों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने तक की अनुमति नहीं है। कुछ मामलों में, पंचायत अध्यक्षों को स्थानीय निकाय कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं है और कुछ मामलों में, उन्हें दस्तावेजों का आकलन नहीं दिया गया।

गुरुवार को रिपोर्ट जारी करने के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, सर्वेक्षण का नेतृत्व करने वाले टीएनयूईएफ के के सैमुअल राज ने कहा, "सर्वेक्षण का नतीजा चौंकाने वाला और दुखद है। पंचायत अध्यक्षों को कुर्सियों पर बैठने की भी अनुमति नहीं है और जब देश अपनी 75 वीं स्वतंत्रता का जश्न मनाने के लिए तैयार है, तो उन्हें राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं है। ऐसी समस्या 20 पंचायतों में व्याप्त है।"

उन्होंने कहा कि यह देखकर दुख होता है कि तमिलनाडु में जातिगत भेदभाव प्रचलित है, एक ऐसा राज्य जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ने वाले पेरियार की विचारधारा पर निर्भर है। सैमुअल राज ने कहा, "हम सरकार से दलित पंचायत अध्यक्षों की शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष तंत्र बनाने की अपील करते हैं।"

टीएनयूईएफ नेता ने कहा कि वे सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे और उनसे 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए पंचायत अध्यक्षों को सम्मानित करने के लिए विशेष अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने का आग्रह करेंगे।

उन्होंने यह भी मांग की कि सरकार चिन्ना सलेम तहसीलदार पर एससी / एसटी अत्याचार अधिनियम के प्रावधानों के तहत अवैध शांति वार्ता आयोजित करने और कल्लाकुरिची जिले के एडुथवैनाथम की दलित महिला पंचायत अध्यक्ष वी. सुधा की बजाए स्थानीय स्कूल में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानाध्यापक को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए मजबूर किया गया।

सैमुअल राज ने कहा कि कुछ दिन पहले, सुधा ने कल्लाकुरिची के पुलिस अधीक्षक को याचिका दी थी और स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने में उनका समर्थन करने के लिए पुलिस सुरक्षा का अनुरोध किया था।

उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु आदि द्रविड़ और एसटी आयोग निष्क्रिय हैं और इस पर दुख और निराशा व्यक्त की।