छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठा विशेषाधिकार हनन का मामला

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सत्तापक्ष के विधायक देवजी भाई पटेल ने प्रदेश में संचालित श्रमिक चिकित्सालयों का मुद्दा सदन में उठाया। सदस्य ने सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में श्रमिक चिकित्सालय नहीं है।

इसके बावजूद 4 लाख 23 हजार 990 श्रमिकों का इलाज कर दिया गया। उनका कहना था कि यह सदन का अपमान है। विभाग के मंत्री पूरी जवाबदेही से उत्तर नहीं दे रहें हैं। जवाब में श्रम मंत्री भैयालाल राजवाड़े ने सरकार का बचाव किया और बताया कि चिकित्सालय और औषधालय में काफी अंतर है। सदस्य जिन 4,23,990 श्रमिकों के इलाज का उल्लेख कर रहे हैं उसमें औषधालय से श्रमिकों को परामर्श के जरिए अन्य अस्पताल में भेजकर इलाज कराया गया है।

सत्तापक्ष के भाजपा सदस्य देवजी भाई पटेल ने पुन: मंत्री को सदन में घेरा और श्रमिक अस्पतालों को लेकर जानकारी मांगी। जवाब में मंत्री का कहना था कि दो श्रमिक अस्पताल राजधानी रायपुर में निर्माणाधीन है। इस पर सदस्य ने निर्माण की पूर्णता पर जानकारी मांगी साथ ही अनुबंध किये गये चिकित्सालयों के बारे में पूछा।

जवाब में श्रम मंत्री का कहना था कि रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद सहित अन्य जिलों में 13 अस्पतालों से अनुबंध हुआ है। इन सभी जगहों पर औषधालय हैं। वहीं इसी मुद्दे पर निर्दलीय विधायक डॉ. विमल चोपड़ा ने राज्य में ईएसआई अस्पतालों को लेकर जानकारी मांगी। जवाब में मंत्री ने कहा कि राज्य के किसी भी जिले में ईएसआई के अस्पताल नहीं है।