साढ़े नौ लाख रुपये निवेश पर यह देश रहा था गोल्डन पासपोर्ट, लगा ईयू से झटका

प्रशांत महासागर के बीचोबीच बसा देश वानुआतु अमीर विदेशियों को अपना गोल्डन पासपोर्ट देता है. वानुआतु 83 द्वीपों का एक समूह है. यूरोपीय संघ सदस्य देश अगर इस प्रस्ताव को समर्थन देते हैं तो यह पहली बार होगा जब ईयू किसी देश पर "गोल्डन पासपोर्ट" योजना चलाने पर प्रतिबंध लगाएगा. आयोग पहले कई बार मनी लॉन्ड्रिंग और सुरक्षा को लेकर इस देश को चेतावनी देता आया है. ऐसे मसले पर ईयू पूर्वी यूरोपीय देशों समेत अन्य देशों पर भी नजर रख रहा है.

दक्षिण प्रशांत में स्थित वानुआतु के नागरिक किसी भी समय बिना वीजा के यूरोपीय संघ में दाखिल हो सकते हैं. लेकिन हाल के सालों में इस छोटे से देश ने अपनी नागरिकता हासिल करने की योजना शुरू की है, जिसका यूरोपीय संघ ने कड़ा विरोध किया है. एक बयान में कहा गया, "आयोग ने निष्कर्ष निकाला है कि वानुआतु की निवेशक नागरिकता योजनाएं गंभीर कमियां और सुरक्षा विफलता पैदा करती हैं."

गोल्डन पासपोर्ट योजना क्या है?
इस योजना के जरिए कोई भी विदेशी इस देश की नागरिकता हासिल कर सकता है और इस प्रकार इस देश में कम से कम एक लाख तीस हजार अमेरिकी डॉलर (9,50,000 रुपये) का निवेश करके अपना पासपोर्ट बनवा सकता है. इस तरह से हासिल पासपोर्ट को 'गोल्डन पासपोर्ट' कहा जाता है क्योंकि उन्हें यात्रा की सुविधा हासिल होती है. वे 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ के देशों की यात्रा बड़े आराम से कर सकते हैं.

सदस्य देशों की मंजूरी जरूरी
इस ब्लॉक के सदस्य देशों को अब आयोग के इस प्रस्ताव पर अपनी राय देनी है. अगर प्रस्ताव का समर्थन किया जाता है, तो यह पहली बार होगा जब संघ "गोल्डन पासपोर्ट" वाले देश के नागरिकों के लिए वीजा-मुक्त यात्रा पर प्रतिबंध लगाएगा.

इस फैसले का एक और साइड इफेक्ट हो सकता है. अगर यूरोपीय संघ के सदस्य देश वानुआतु के लिए वीजा-मुक्त यात्रा स्थगित करते हैं तो इससे कई पूर्वी यूरोपीय देश प्रभावित होंगे, जिन्होंने इसी तरह की योजनाएं शुरू की हैं.

विदेशी निवेशकों के लिए स्थानीय नागरिकता योजनाएं शुरू करने वाले दुनिया के कई देशों में मुट्ठी भर कैरिबियाई देश, कई प्रशांत द्वीप देश और पूर्वी यूरोप के देश जैसे मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और मोल्डोवा शामिल हैं. कई यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने खुद विदेशी निवेशकों को नागरिकता देने के लिए योजनाएं शुरू की हैं. इनमें से कई देशों में ऐसी योजनाओं को ब्रसेल्स द्वारा यूरोपीय संघ के नियमों और विनियमों के अनुरूप माना जाता है.

साइप्रस और माल्टा के यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों ने भी गोल्डन पासपोर्ट योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन यूरोपीय संघ उन्हें अपवाद के साथ अपने नियमों के अनुरूप नहीं मानता है. आयोग ने मई 2015 से जारी वानुआतु पासपोर्ट के सभी धारकों के लिए वीजा-मुक्त यात्रा को निलंबित करने का प्रस्ताव दिया है. उस समय देश में निवेशक कार्यक्रम शुरू किया गया था. अगर इस योजना को सही तरीके से अमल में लाया जाता है तो निलंबन रद्द हो सकता है.