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 इमरान खान ने बातचीत करने के लिए पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काे पत्र लिख कर आतंकवाद पर बात करने की रज़ामंदी जताते हुए न्यूयॉर्क में दोनों देशों के बीच मंत्रिस्तरीय बैठक करने

 इमरान खान ने बातचीत करने के लिए पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी
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नयी दिल्ली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काे पत्र लिख कर आतंकवाद पर बात करने की रज़ामंदी जताते हुए न्यूयॉर्क में दोनों देशों के बीच मंत्रिस्तरीय बैठक करने, द्विपक्षीय संवाद बहाल करने और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस) की शिखर बैठक के आयोजन का मार्ग प्रशस्त करके पाकिस्तान की यात्रा पर आने का प्रस्ताव किया है।

सूत्रों के अनुसार खान ने 14 सितंबर को लिखे पत्र में पीएम मोदी को उनके पत्र के लिए धन्यवाद देते हुए कहा है कि वह इस बात से सहमत हैं कि दोनों देशों के लिए रचनात्मक संपर्क ही एकमात्र रास्ता है। इसी भावना से पाकिस्तान के सूचना एवं कानून मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी के अंतिम संस्कार में शिरकत की थी। खान ने भारत एवं पाकिस्तान के संबंधों और दक्षेस को सशक्त बनाने के वाजपेयी के प्रयासों को याद किया।

पत्र में खान ने कहा कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच रिश्ते चुनौतीपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों में हम अपनी भावी पीढ़ी की बेहतरी के लिए जम्मू कश्मीर सहित सभी लंबित मसलों का शांतिपूर्ण समाधान खोजें, मतभेदों को दूर करें और परस्पर लाभकारी निष्कर्ष पर पहुंचें। सियाचिन और सरक्रीक के समाधान पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद पर बात करने के लिए तैयार है। व्यापार, जनता के बीच संपर्क, धार्मिक पर्यटन, मानवीय मुद्दों पर भी चर्चा आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वह दोनों देशों के बीच शांति की समान इच्छा के नाते संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन के दौरान दक्षेस विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक के पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और विदेश मंत्री मखदूम शाह महमूद कुरैशी के बीच बैठक का प्रस्ताव करते हैं जिसमें दोनों मंत्री इस्लामाबाद में दक्षेस शिखर बैठक की संभावनाएं तलाश सकते हैं।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से कहा कि दक्षेस शिखर बैठक उनके लिए पाकिस्तान आने और दोनों देशों के बीच वार्ता आरंभ करने का अवसर लाएगी। उन्होंने पीएम मोदी से आग्रह किया कि वह दोनों देशों के लोगों के हित में काम करने की अपेक्षा के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकार करें।



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