इमरान खान ने पाक राष्ट्रपति अल्वी से बाजवा के खिलाफ जांच के आदेश देने को कहा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रपति आरिफ अल्वी से पूर्व सीओएएस जनरल (सेवानिवृत्त) कमर जावेद बाजवा के खिलाफ शपथ और देश के संविधान के कथित उल्लंघन के लिए जांच का आदेश देने को कहा है। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी। चैनल टुडे, जियो न्यूज ने बताया, पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से साझा किए गए पत्र में पीटीआई प्रमुख ने कहा, बहुत परेशान करने वाली जानकारी अब सार्वजनिक डोमेन में आ गई है, इससे यह स्पष्ट है कि सीओएएस के रूप में जनरल सेवानिवृत्त बाजवा ने बार-बार अपने पद की शपथ का उल्लंघन किया।

जियो न्यूज ने बताया कि खान ने उल्लेख किया कि पूर्व सेना प्रमुख ने नियम-कानून का उल्लंघन किया और आरिफ अल्वी से सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में उनके खिलाफ तत्काल जांच शुरू करने का अनुरोध किया।

पीटीआई के अध्यक्ष ने इस महीने की शुरुआत में एक समाचार पत्र में प्रकाशित एक कॉलम का हवाला दिया, जिसमें जनरल (सेवानिवृत्त) बाजवा को जिम्मेदार ठहराते हुए खान की सरकार के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए गए थे।

खान ने कहा, उन्होंने एक पत्रकार के सामने स्वीकार किया है कि 'हम' (और यह पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि संदर्भ में 'हम' कौन था) खान को देश के लिए खतरनाक मानते थे, अगर वह सत्ता में बने रहे। सवाल यह उठता है कि किसने उन्हें यह तय करने की शक्ति दी कि एक निर्वाचित प्रधान मंत्री कथित रूप से देश के लिए खतरा था।

जियो न्यूज ने बताया कि पीटीआई के अध्यक्ष ने कहा कि केवल चुनाव के माध्यम से लोग ही यह तय कर सकते हैं कि वे किसे प्रधान मंत्री के रूप में चुनना चाहते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया, 'इस तरह का अधिकार खुद पर लेना उनकी शपथ का स्पष्ट उल्लंघन है जैसा कि संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुच्छेद 244 में दिया गया है।'

शौकत तरीन के भ्रष्टाचार मामले का जिक्र करते हुए, जिसके बारे में बाजवा ने दावा किया कि पीटीआई के वित्त मंत्री ने इस मामले को सुलझाने के लिए तत्कालीन स्पाईमास्टर जनरल (सेवानिवृत्त) फैज हामिद से संपर्क किया था।

खान के हवाले जियो न्यूज ने बताया, इस मामले में उनके दावों की खूबियों के बावजूद, उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि वह शौकत तरीन के खिलाफ एनएबी का मामला दर्ज कराने में कामयाब रहे, यह खुलासा करते हुए कि एनएबी उनके नियंत्रण में था - फिर से संवैधानिक शपथ का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि सेना खुद एक विभाग है रक्षा मंत्रालय और नागरिक आधिकारिक स्वायत्त संस्थान सैन्य नियंत्रण में नहीं आते हैं,