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पाकिस्तान : कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इमरान का घर घेरा, सरकार गिरफ्तारी पर कर रही विचार

सूत्रों ने कि अभी यह तय नहीं हुआ है कि खान को गिरफ्तार किया जाएगा या नजरबंद किया जाएगा। फिलहाल ऑपरेशन चलाने की रणनीति तैयार की जा रही है।

पाकिस्तान : कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इमरान का घर घेरा, सरकार गिरफ्तारी पर कर रही विचार
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इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के आवास बनिगाला के आसपास कानून प्रवर्तन एजेंसियों, पुलिस कमांडो, रेंजर्स और कांस्टेबुलरी की बड़ी टुकड़ियों को तैनात किया गया है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए इसकी ओर जाने वाले सभी रास्तों और रास्तों को सील कर दिया गया है। सूत्रों ने द न्यूज को बताया कि अभी यह तय नहीं हुआ है कि खान को गिरफ्तार किया जाएगा या नजरबंद किया जाएगा। फिलहाल ऑपरेशन चलाने की रणनीति तैयार की जा रही है।

सूत्रों ने कहा, "इमरान खान के साथ बातचीत चल रही है, क्योंकि पीटीआई नेता गिरफ्तारी या नजरबंदी से बचना चाहते हैं।" वहीं, संबंधित क्वार्टर से संकेत मिलने का इंतजार किया जा रहा है।

सूत्रों ने कहा, "इमरान खान राहत पाने के लिए उच्च न्यायपालिका से संपर्क करने की सुविधा चाहते हैं, लेकिन उन्हें पहले कदम के रूप में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना होगा।"

सूत्रों ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री मोबाइल फोन पर पार्टी के बड़े ओहदेदारों के संपर्क में हैं और निर्देश दे रहे हैं कि गिरफ्तारी के हालात में पार्टी क्या कदम उठाना चाहिए।

पीटीआई कार्यकर्ता बनिगला के आसपास जुट रहे हैं। समाचार लिखे जाने तक किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है।

सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने पीटीआई प्रमुख की गिरफ्तारी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से लिखित अनुमति मांगी थी।

सूत्रों ने कहा कि गिरफ्तारी सत्तारूढ़ गठबंधन में सभी दलों की सहमति से की जाएगी।

इस बीच पीपीपी नेता और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने खान की गिरफ्तारी का विरोध किया है। उनका मानना है कि गिरफ्तारी से सत्तारूढ़ गठबंधन को राजनीतिक नुकसान होगा।

सरकार ने रविवार को पार्टी नेता शाहबाज गिल के खिलाफ पहले से दर्ज देशद्रोह के मामले में खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार किया था।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, आंतरिक मंत्रालय में कम से कम दो बैठकें हुईं, जहां पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार किया गया।

द न्यूज ने सूत्रों के हवाले से कहा, "आंतरिक मंत्रालय ने पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल (एजीपी) और कानून मंत्रालय से दो विकल्पों पर सलाह मांगी : क्या शाहबाज गिल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में खान का नाम जोड़ा जा सकता है या उनके खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया जाना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में शाहबाज गिल के समर्थन में निकाली गई रैली के दौरान भी धारा 144 का उल्लंघन किया गया और इस पर प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है।

गृहमंत्री राना सनाउल्लाह ने रविवार को कहा था कि खान ने शनिवार को अपने भाषण में संस्थानों को धमकी दी थी। उन्हें इस बात पर खेद है कि पूर्व प्रधानमंत्री ने एक महिला न्यायाधीश को उनका नाम लेकर धमकी दी थी।


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