पाकिस्तान में चीनी निवेश को लेकर आईएमएफ ने उठाई लाल झंडी

इस्लामाबाद। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के संदर्भ में एक बार फिर लाल झंडी उठाई और कहा है कि 2022 की शुरूआत में, नए निवेश से विकास की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन आकस्मिक देनदारियां भी एक जोखिम पैदा करती हैं। यह जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दी गई है। द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, "2022 की शुरूआत में मूल रूप से 2013 में स्थापित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के माध्यम से नए निवेश की घोषणा की गई थी। हालांकि इन दूसरे चरण के निवेशों में बुनियादी ढांचा विकास की संभावनाओं को बढ़ा सकता है, लेकिन आकस्मिक देनदारियां भी ऋण स्थिरता के लिए जोखिम पैदा करती हैं।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के सार्वजनिक ऋण को मजबूत नीतियों और मजबूत विकास के साथ टिकाऊ माना जाता है, लेकिन अधिक अनिश्चितता के साथ एफवाई 22एच2 में राजकोषीय छूट ने छठी समीक्षा के समय अनुमानित ऋण अनुपात में कमी को रोका।

ईएफएफ के संदर्भ में समायोजन प्रयासों को मानते हुए, ऋण-से-जीडीपी अनुपात अब वित्त वर्ष 2011 के अंत में 77.9 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2012 के अंत में 78.9 प्रतिशत होने का अनुमान है।

आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान पर चीनी कर्ज को 4.6 अरब डॉलर बढ़ाकर करीब 30 अरब डॉलर कर दिया गया है, जो फरवरी में 25.1 अरब डॉलर था। चीनी समर्थन आईएमएफ ऋण की राशि का तिगुना और विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक द्वारा दी गई राशि से अधिक है।

ऋण से पता चलता है कि चीन अब विश्व बैंक-शैली रियायती-परियोजना वित्तपोषण के बजाय भुगतान संतुलन संकट के दौरान वित्तपोषण प्रदान करके आईएमएफ के समान भूमिका निभा रहा है। चीन से भुगतान संतुलन समर्थन के लिए ऋण जारी है और पाकिस्तान को नियमित रूप से ऋण दिया जा रहा है।