आईएमएफ फंडिंग श्रीलंका की अंतरराष्ट्रीय मान्यता को बहाल करेगा : राष्ट्रपति

कोलंबो| श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने बुधवार को संसद को बताया कि आईएमएफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (ईएफएफ) सबसे खराब आर्थिक संकट के बीच द्वीप राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय मान्यता को बहाल करेगा, यह सुनिश्चित करेगा कि देश दिवालिया न हो और बैंकों को अंतरराष्ट्रीय विश्वास हासिल करने में मदद मिले। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, चार वर्षों में क्रेडिट सुविधा लगभग 2.9 बिलियन डॉलर की है, जिसमें 333 मिलियन डॉलर की पहली किश्त प्राप्त की जाएगी। उन्होंने कहा कि आईएमएफ सुविधा की प्राप्ति युवाओं के बेहतर भविष्य के निर्माण और देश के उत्थान की दिशा में एक कदम है।

विक्रमसिंघे ने सांसदों को बताया कि इसके अतिरिक्त, देश अन्य पार्टियों से तेजी से क्रेडिट समर्थन में करीब 7 अरब डॉलर की उम्मीद कर रहा है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ ईएफएफ कम ब्याज वाले ऋण के अवसर पैदा करेगा, विदेशी निवेशकों का विश्वास बहाल करेगा और एक मजबूत नई अर्थव्यवस्था की नींव रखेगा।

राष्ट्रपति ने कहा, हम अब एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं। हमें पूरी प्रक्रिया के दौरान कई आर्थिक सुधार करने होंगे। आगे कहा कि इनमें से कुछ सुधार 2022 के अंतरिम बजट और 2023 के बजट के माध्यम से पहले ही प्रस्तावित और कार्यान्वित किए जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2025 तक प्राथमिक घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.3 प्रतिशत तक कम करना और 2026 तक राजस्व को जीडीपी के 14 प्रतिशत तक बढ़ाना है। विक्रमसिंघे ने कहा कि मानक कॉपोर्रेट आयकर दर को बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है और क्षेत्रीय कर अवकाशों को समाप्त कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि पे-एज-यू-अर्न टैक्स रेट को 12 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया है और टैक्स छूट की सीमा को 30 करोड़ एलकेआर से घटाकर 8 करोड़ एलकेआर कर दिया गया है।

राष्ट्रपति ने संसद को बताया कि सरकार का लक्ष्य भी मुद्रास्फीति की दर को 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक कम करना और 2023 के मध्य तक इसे एक अंक में लाना है। सरकार आगे बजट घाटे को कम करने और पैसे छापने से परहेज करने की योजना बना रही है।

उन्होंने कहा, अपनी गतिविधियों को निर्धारित करने के लिए बाजार मानदंड की अनुमति देते हुए विदेशी मुद्रा बाजार की सीमा और दिशानिर्देशों में ढील दी जाएगी। सेंट्रल बैंक विदेशी मुद्रा भंडार बनाने के लिए विदेशी मुद्रा खरीदने की योजना बना रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि सुशासन के संबंध में, आईएमएफ श्रीलंका में शासन ढांचे और भ्रष्टाचार का आकलन करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, संकटग्रस्त द्वीप राष्ट्र ने शुरू में 2022 के अंत तक चीन और भारत के साथ एक नई भुगतान योजना पर सहमत होने की उम्मीद की थी। वर्तमान में, श्रीलंका को बीजिंग का ऋण लगभग 7 बिलियन डॉलर है, जबकि भारत पर लगभग 1 बिलियन डॉलर का बकाया है।

कोविड-19 महामारी, ऊर्जा की बढ़ती कीमतों, पॉपुलिस्ट करों में कटौती और 50 प्रतिशत से अधिक की मुद्रास्फीति ने श्रीलंका को पस्त कर दिया। दवाओं, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कमीतों ने हिंसक राष्ट्रव्यापी विरोधों को ट्रिगर किया जिसने 2022 में गोटबाया राजपक्षे सरकार को उखाड़ फेंका।

परिणामस्वरूप देश अपने इतिहास में पहली बार पिछले मई में अंतरराष्ट्रीय उधारदाताओं के साथ अपने ऋणों पर चूक गया।