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अगर कर्नाटक में भाजपा सरकार में 40 % कमीशन था, तो केरल में 60 है : यूडीएफ

केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के हजारों कार्यकर्ताओं ने बुधवार को "भ्रष्ट" पिनाराई विजयन सरकार के खिलाफ राज्य सचिवालय की घेराबंदी की।

अगर कर्नाटक में भाजपा सरकार में 40 % कमीशन था, तो केरल में 60 है : यूडीएफ
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तिरुवनंतपुरम । केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के हजारों कार्यकर्ताओं ने बुधवार को "भ्रष्ट" पिनाराई विजयन सरकार के खिलाफ राज्य सचिवालय की घेराबंदी की।

विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कैसे भ्रष्टाचार वामपंथ सरकार के हर पहलू में फैल गया है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, "कर्नाटक में पिछली भाजपा सरकार को 40 प्रतिशत कमीशन सरकार के रूप में जाना जाता था, केरल में विजयन सरकार एक कदम आगे बढ़ गई है और 60 प्रतिशत कमीशन पर समझौता कर लिया है।"

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के. सुधाकरन ने कहा कि राज्य ने पहले भी कम्युनिस्ट शासन देखा है, लेकिन 2016 से विजयन के नेतृत्व में इतना भ्रष्ट शासन कभी नहीं देखा।

उन्होंने कहा, "यह राज्य की अब तक की सबसे खराब और सबसे भ्रष्ट सरकार है, जिसने सभी प्रकार के भ्रष्ट सौदों के कारण इसे बदनाम किया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि विजयन, जो राज्य के माथे पर कलंक हैं, छिप गए हैं।"

विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन ने कहा कि केरल ने पिछले रविवार को विझिंजम बंदरगाह पर समारोह देखा और विजयन को देखना शर्म की बात थी। विजयन ने 2011-16 के ओमन चांडी के कार्यकाल के दौरान विझिंजम बंदरगाह को लेकर आरोप लगाया था कि यह अडानी समूह के साथ एक भ्रष्ट सौदा था।

सतीसन ने कहा, "रविवार को विजयन हरे झंडे लहराते हुए क्रेन के साथ आए, उन्हें पहले जहाज का स्वागत करते हुए देखा गया। राज्य में जो भी विकास हुआ वह यूडीएफ सरकार के समय में हुआ है और विजयन राज्य को लूटने में लगे हुए हैं।"

विधायक रमेश चेन्निथला ने कहा कि इस कार्यक्रम में भारी उपस्थिति से पता चलता है कि केरल के लोग विजयन शासन से तंग आ चुके हैं। चेन्निथला ने कहा, "जरा देखिए, राशन की दुकानें खाली हैं, कोई नौकरियां नहीं हैं और राज्य में चौतरफा अराजकता है, खजाना खाली है और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन विजयन और उनके करीबी सहयोगी भ्रष्ट सौदों में शामिल होकर मजे कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, यह घेराबंदी पहला चरण है और यूडीएफ अब विजयन सरकार के खिलाफ जमीनी स्तर पर अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए 140 विधानसभा क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा।


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