बजट में मांगें पूरी नहीं तो 16 को किसानों का जंगी प्रदर्शन

राजनांदगांव। फसल-ऋण माफी, शेष दो सालों का धान बोनस एवं छुटे गांवों के 2015 का फसल बीमा भुगतान हेतु बजट में प्रावधान करने दबाव बनाने जिला किसान संघ ने सोमवार को जिला कार्यालय के सामने सांकेतिक धरना दिया एवं तीनों मांगों के लिए बजट में प्रावधान एवं वनाधिकार कानून 2006 के कड़ाई से पालन के लिए कार्यवाही करने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एस.डी.एम. श्री अतुल विश्वकर्मा को सौंपा।

मांगे पूरी नहीं होने पर निर्णायक आंदोलन की चेतावनी एवं इसकी जवाबदारी सरकार की होने की बात ज्ञापन में कही गई है।
उल्लेखनीय है इन मांगों को लेकर जिला किसान संघ लगातार आंदोलनरत है। जारी विधानसभा सत्र रमन सरकार का आखिरी बजट-सत्र है इसी के मद्देनजर किसान संघ ने सत्र आरंभ होते ही फसल-ऋण माफी, शेष दो सालों का धान बोनस एवं छुटे गांवों का बीमा भुगतान हेतु बजट में प्रावधान करने या निर्णायक आंदोलन झेलने तैयार रहने की चेतावनी दी है।

आगामी 16 फरवरी को जिले भर के किसान राजनांदगांव में इकट्ठे होकर प्रगति की समीक्षा करेंगे एवं आगे की रणनीति तय करेंगे। 16 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों की उपस्थिति कराने का निर्णय सांकेतिक धरना में लिया गया जिसमें सभी ब्लाकों के प्रतिनिधि शामिल थे। ब्लाकों में कार्यकारिणी गठन की प्रक्रिया जारी है जिसमें सक्रिय-उर्जावान साथीयों से आगे आकर जुड़ने की बात कही गई। नव गठित छुरिया कार्यकारिणी के सदस्यों का स्वागत भी धरना स्थल पर किया गया। आंदोलन को व्यापक बनाने प्रदेश भर के संगठनों के साथ 11 फरवरी को रायपुर में बैठक भी की जा रही र्है। छग बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला, नंद कश्यप, संजय पराते, विजय भाई ने धरना स्थल पहुँचकर किसानों का समर्थन किया।