आईबी, सीबीआई, आयकर विभाग, अधिकारी बगैर इजाजत कोई सामग्री प्रकाशित नहीं कर पाएंगे

नई दिल्ली। किसी भी खुफिया या सुरक्षा से संबंधित संगठन में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को एक अधिसूचना के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी से पूर्व मंजूरी के बिना कोई प्रकाशन नहीं करने का निर्देश दिया गया है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा अधिसूचना के तहत आने वाले विभागों में रॉ, आईबी, डीआरआई, सीईआईबी, ईडी, एनसीबी, एआरसी, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनएसजी, असम राइफल्स, एसएसबी, डीजी आयकर (जांच), एनटीआरओ, एफआईयू, एसपीजी, डीआरडीओ, सीमा सड़क विकास संगठन, एनएससी, सीबीआई, एनआईए और नेटग्रिड शामिल हैं।

ये नियम 31 मई, 2021 को अधिसूचित केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम 2020 का हिस्सा है।

पूर्व सरकारी सेवकों द्वारा प्रकाशित नहीं की जा सकने वाली सामग्री में संगठन का डोमेन शामिल है, जिसमें किसी भी कार्मिक के बारे में कोई संदर्भ या जानकारी और उस संगठन में काम करने के आधार पर प्राप्त उसके पद और विशेषज्ञता या ज्ञान शामिल है।

इसके अलावा, इसमें संवेदनशील जानकारी शामिल है, जिसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों या किसी विदेशी राज्य के साथ संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या जिससे किसी अपराध को बढ़ावा मिलेगा।

अधिसूचना में कहा गया है, "संगठन के प्रमुख को यह तय करने का अधिकार होगा कि प्रकाशन के लिए प्रस्तावित सामग्री संवेदनशील है या गैर-संवेदनशील है और क्या यह संगठन के क्षेत्र में आती है।"

इन संगठनों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अंडरटेकिंग देनी होगी।

अंडरेटकिंग में कहा गया है, ". सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि सक्षम प्राधिकारी के पूवार्नुमोदन के अलावा, मैं सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी तरह से प्रकाशित नहीं करूंगा। कोई भी जानकारी या सामग्री या ज्ञान जो संगठन के डोमेन से संबंधित है और मुझे हासिल हुआ है, संगठन में मेरे काम करने की घोषणा प्रासंगिक आचरण नियमों, पेंशन नियमों, आधिकारिक रहस्यों या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपराधों से संबंधित कानूनों और खुफिया संगठन (अधिकारों का प्रतिबंध) अधिनियम, 1985 के संदर्भ में मेरी जिम्मेदारियों और देनदारियों के बावजूद है। मैं आगे सहमत हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त उपक्रम की किसी भी विफलता की स्थिति में, सरकार का निर्णय कि क्या इससे ऊपर बताए गए पहलुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, मुझ पर बाध्यकारी होगा।"