आईएएस अधिकारी सोमेश कुमार ने आंध्र सरकार किया रिपोर्ट

अमरावती, 12 जनवरी: वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सोमेश कुमार, जिन्हें तेलंगाना के मुख्य सचिव के पद से हटा दिया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा उस राज्य के लिए उनका आवंटन रद्द कर दिए जाने के बाद, गुरुवार को आंध्र प्रदेश में नई पोस्टिंग लेने के लिए अमरावती पहुंचे। विजयवाड़ा हवाईअड्डे पर पहुंचने पर उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने भारत सरकार के यहां आने और रिपोर्ट करने के आदेश का पालन किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी से जब पूछा गया कि क्या वह एक पद स्वीकार करेंगे, तो उन्होंने कहा, एक अधिकारी के रूप में, मैं कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं, जो सरकार सौंपती है। कोई भी पद बड़ा या छोटा नहीं होता। मुझे जो भी पद मिलेगा, मैं काम करूंगा। तेलंगाना में मुख्य सचिव के रूप में कार्य करने के बाद आंध्र प्रदेश में निचले पद पर।

सोमेश कुमार ने कहा कि वह मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश सरकार के आदेशों का इंतजार करेंगे।

यह पूछे जाने पर कि वह तेलंगाना सरकार के सलाहकार के रूप में काम करेंगे, सोमेश कुमार ने कहा कि कोई निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने कहा, 'कुछ भी तय नहीं किया गया है। देखते हैं।'

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सोमेश कुमार को 2016 में तेलंगाना आवंटित किया गया था।

उसी दिन भारत सरकार के कार्मिक प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने उन्हें तेलंगाना राज्य सरकार से मुक्त कर दिया और 12 जनवरी तक आंध्र प्रदेश सरकार में शामिल होने का निर्देश दिया।

तेलंगाना सरकार ने बुधवार को शांति कुमारी को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया।

कैट की हैदराबाद पीठ ने 29 मार्च, 2016 को सोमेश कुमार को तेलंगाना आवंटित करने का आदेश पारित किया था।

2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दो अलग-अलग राज्यों में संयुक्त आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद, केंद्र सरकार ने अविभाजित राज्य में काम कर रहे आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को आंध्र प्रदेश के शेष राज्य और नव निर्मित तेलंगाना राज्य में फिर से आवंटित किया था।

बिहार में 1989 बैच के आईएएस सोमेश कुमार को डीओपीटी द्वारा आंध्र प्रदेश आवंटित किया गया था।

हालांकि सोमेश कुमार ने कैट का दरवाजा खटखटाया था और आंध्र प्रदेश कैडर को अपने आवंटन पर रोक लगाने का आदेश हासिल किया था। तब से वह तेलंगाना में बने रहे और 2019 में मुख्य सचिव बने।

डीओपीटी ने कैट, हैदराबाद शाखा के स्थगन आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।