मैं अपने कार्यकाल में एक और विस्तार की मांग नहीं करुं गा : जनरल बाजवा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के थल सेनाध्यक्ष (सीओएएस) जनरल कमर जावेद बाजवा ने शुक्रवार को कहा कि वह अपने कार्यकाल में एक और विस्तार की मांग नहीं करेंगे। उनका कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। वहां के स्थानीय मीडिया ने बताया कि सेना ने देश की राजनीति से दूरी बनाने का फैसला किया है।

उन्होंने ये टिप्पणी इस्लामाबाद में एक सुरक्षा कार्यशाला को संबोधित करते हुए की। 'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, कार्यशाला में शामिल हुए पत्रकारों के अनुसार सेना प्रमुख ने कहा कि सेना ने 'अराजनीतिक' बने रहने का फैसला किया है।

जनरल बाजवा का बयान उसी दिन आया जब पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को संसद सदस्य होने से अयोग्य घोषित कर दिया, उन्हें तोशखाना मामले में गलत घोषणा का दोषी पाया गया।

यह पहली बार नहीं है जब जनरल बाजवा ने अपने विस्तार और सेना की राजनीति से दूरी बनाने की मंशा पर बात की है। इस महीने की शुरूआत में अमेरिका की यात्रा के दौरान, उन्होंने पुष्टि की थी कि वह वाशिंगटन में पाकिस्तान दूतावास में अपने कार्यकाल के विस्तार की मांग नहीं करेंगे। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, उस दौरान जनरल बाजवा ने यह भी कहा था कि सशस्त्र बलों ने खुद को राजनीति से दूर कर लिया है और वह ऐसा ही रहना चाहते हैं।

इससे पहले अप्रैल में, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के महानिदेशक (डीजी) मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी स्पष्ट किया था कि जनरल बाजवा न तो विस्तार की मांग कर रहे और न ही वह इसे स्वीकार करेंगे। आईएसपीआर का यह बयान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान के प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद अविश्वास प्रस्ताव के जरिए आया था। उस प्रेस के दौरान, सेना के मीडिया विंग के प्रमुख ने यह भी दावा किया था कि सेना अराजनीतिक थी।

सेना के शीर्ष अधिकारियों के ये बयान उन आरोपों के बीच आए हैं कि सेना देश की राजनीति में हस्तक्षेप करती है, अक्सर एक राजनीतिक दल या दूसरे का पक्ष लेती है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अगले सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर देश में चल रहे राजनीतिक संकट के प्रमुख उप-भूखंडों में से एक के रूप में भी उल्लेख किया गया है, जो इस साल की शुरूआत में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद शुरू हुआ था।

यह माना जाता है कि सेना और इमरान खान की पार्टी के बीच संबंधों में खटास आ गई थी, जो कथित तौर पर इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के नए प्रमुख की नियुक्ति को लेकर अविश्वास प्रस्ताव के कारण हआ था। अपने निष्कासन के बाद के महीनों में, इमरान ने देश की राजनीति में दखल देने के लिए अपनी राजनीतिक रैलियों के दौरान सेना नेतृत्व की खुले तौर पर आलोचना की और उनसे तटस्थ रहने का आह्वान किया।

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि सेना की उनकी आलोचना रचनात्मक और अपने स्वयं के सुधार के लिए थी। हालांकि, सेना ने सितंबर में पीटीआई प्रमुख की टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि वह अपने वरिष्ठ नेतृत्व के बारे में अपमानजनक और अनावश्यक बयानों से स्तब्ध है।