मानवाधिकार आयोग ने वायु प्रदूषण पर नोटिस जारी किया

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदुषण की खतरनाक स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केन्द्र तथा दिल्ली सरकार के साथ साथ पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर स्थिति से निपटने के लिए किए गये उपायों की जानकारी देने को कहा है ।

आयोग ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है और केन्द्रीय पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय के सचिवों के साथ साथ दिल्ली , पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किये हैं ।
आयोग ने आज एक वक्तव्य में कहा कि लगता है सम्बन्धित अधिकारियों ने इस समस्या से निपटने के लिए उचित कदम नहीं उठाये जो इस क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य तथा जीने के अधिकार का उल्लंघन करने के समान है । उसने कहा कि केन्द्र और राज्यों की संबंध्रात एजेंसियों को इस बारे में तत्काल प्रभावी कदम उठाने की जरुरत है । पर्यावरण संबंधी नियमों का उचित क्रियान्वयन जरुरी है । सरकारी तंत्र अपने नागरिकों को जहरीले धुएं से मरने के लिए नहीं छोड़ सकता ।

आयोग ने कहा कि विशेषज्ञों से प्रभावी अध्ययन करवाने और उनके सुझावों के सही क्रियान्वयन की आवश्यकता है तथा इसमें तात्कालिक और दीर्घावधि उपाय किये जाने चाहिये । उसने कहा है कि इस क्षेत्र में वातावरण में हर साल इस मौसम में जहरीला धुआं बनना स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रहा है ।

राजधानी में भारी वाहनों का प्रवेश रोकने के लिए वैकल्पिक मार्गो के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हुआ है ।

आयोग ने दो सप्ताह के अंदर सभी पक्षों को समस्या से निपटने के लिए किये गये उपायों तथा भविष्य में उठाये जाने वाले कदमों की जानकारी देने को कहा है ।