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हावड़ा रामनवमी झड़प: तृणमूल ने अलग स्पेशल सेल गठित करने के राजभवन के फैसले पर उठाए सवाल

तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा हावड़ा के शिबपुर-काजीपारा इलाके में स्थिति की वास्तविक समय की निगरानी के लिए स्पेशल सेल गठित करने के फैसले पर सवाल उठाया

हावड़ा रामनवमी झड़प: तृणमूल ने अलग स्पेशल सेल गठित करने के राजभवन के फैसले पर उठाए सवाल
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कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा हावड़ा के शिबपुर-काजीपारा इलाके में स्थिति की वास्तविक समय की निगरानी के लिए स्पेशल सेल गठित करने के फैसले पर सवाल उठाया, जो गुरुवार को शुरू हुए रामनवमी के जुलूस को लेकर हुई झड़पों के मद्देनजर शुक्रवार दोपहर तक जारी रहा।

शुक्रवार की देर शाम राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी और राज्य के गृह सचिव बी.पी. गोपालिका से तनावग्रस्त क्षेत्र की स्थिति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट लेने के बाद, राजभवन द्वारा एक कड़े शब्दों में बयान जारी किया गया, जहां इस स्पेशल मॉनिटरिंग सेल के गठन के निर्णय की घोषणा की गई।

राजभवन के बयान में कहा गया है, राज्यपाल ने स्थिति की वास्तविक समय पर निगरानी करने का आदेश दिया और इसके लिए एक स्पेशल सेल का गठन किया।

बयान में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच स्थिति की समीक्षा के लिए एक गोपनीय चर्चा का भी उल्लेख किया गया है।

शनिवार को, तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव और पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि स्पेशल मॉनिटरिंग सेल स्थापित करने का निर्णय सिर्फ एक मौखिक घोषणा थी या इस मामले में औपचारिक अधिसूचना थी।

राजभवन द्वारा इस तरह के सेल की स्थापना की जा सकती है या नहीं, इस पर संदेह जताते हुए, घोष ने आशंका व्यक्त की, कि अगर उक्त सेल स्वतंत्र या निजी स्रोतों से जानकारी प्राप्त करता है, तो संदेह बना रहेगा कि प्राप्त जानकारी प्रामाणिक थी या नहीं।

हालांकि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने राजभवन द्वारा स्पेशल मॉनिटरिंग सेल के गठन को सही ठहराया है।

भट्टाचार्य ने कहा, राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्य के नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना राज्यपाल का कर्तव्य है। इसलिए, वह सेल खोलने का आदेश देने की अपनी सीमा में है, ठीक वैसे ही जैसे उसने राज्य के मुख्य सचिव और राज्य के गृह सचिव से स्थिति की रिपोर्ट मांगी थी।


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