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भोपाल के नीलबड़ में भू-माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर बनेंगे आवास

मध्यप्रदेश की राजधानी के नीलबड़ इलाके में भू-माफिया और दबंगों से मुक्त करवाई गई भूमि पर गरीबों को आवास बनाकर देने के अभियान की शुरुआत हुई

भोपाल के नीलबड़ में भू-माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर बनेंगे आवास
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भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी के नीलबड़ इलाके में भू-माफिया और दबंगों से मुक्त करवाई गई भूमि पर गरीबों को आवास बनाकर देने के अभियान की शुरुआत हुई।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीलबड़ क्षेत्र में गरीबों के आवास के लिए भूमि-पूजन किया। भोपाल नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में गरीब और आवासहीन लोगों के लिए लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत से घर बनाए जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा ग्राम कलखेड़ा तहसील हुजूर में 40 एकड़ भूमि भू-माफिया के अतिक्रमण से मुक्त करवाई गई थी। इस जमीन का बाजार मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपये है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ग्राम में जिनके पास रहने के लिए भू-खंड नहीं है, उन्हें चार जनवरी, 2023 से शुरू किए जा रहे अभियान में प्राप्त आवेदनों के आधार पर निशुल्क आवासीय पट्टा प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में रिक्त भूमि निर्धन वर्ग को आवंटित की जाएगी। हुजूर क्षेत्र भी इससे लाभान्वित होगा। शहरी क्षेत्र में जो जहां रह रहे हैं और जो पुराने कब्जाधारी हैं, उनको पक्का मकान बना कर देने की योजना भी शुरू की जाएगी।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि नीलबड़ के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। वे लोग जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करते थे, दादागिरी और गुंडागर्दी करते थे, उनसे मुक्त कराई गई सरकारी जमीन पर अब गरीबों के मकान बनेंगे। इन व्यक्तियों ने एक या दो एकड़ नहीं हजारों एकड़ जमीन दबा रखी थी। दुर्भाग्य यह है कि पूर्व सरकार के लोग उन्हें प्रोत्साहित करते थे।

मुख्यमंत्री चौहान ने हुजूर विधानसभा के नीलबड़ क्षेत्र में गुंडों और असामाजिक तत्वों से मुक्त कराई गई 40 एकड़ भूमि के लिए भोपाल जिला प्रशासन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक गुंड़ों और भू-माफियाओं से 23 हजार एकड़ शासकीय भूमि मुक्त कराई जा चुकी है। यह अभियान निरंतर चलेगा। जिन असामाजिक तत्वों ने जमीन दबा रखी है, उसे भी मुक्त करवाएंगे। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों को नेस्तनाबूत कर दें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कार्रवाई कर बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। जन-कल्याण के कार्यो के लिए राज्य शासन के खजाने में कभी राशि की कमी नहीं होगी।


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