केंद्रीय टीमों को जल्द ही उत्तराखंड और केरल भेजेगा गृह मंत्रालय

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) जल्द ही केरल और उत्तराखंड में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों (आईएमसीटी) को भारी बारिश और बाढ़ से खड़ी फसलों और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए भेजेगा। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने कहा कि टीमें इन दोनों राज्यों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगी और मौके पर आकलन करेंगी, जिसके बाद वे गृह मंत्रालय (एमएचए) को एक रिपोर्ट सौंपेंगी। इसके बाद मंत्रालय राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से केंद्रीय सहायता आवंटित करेगा।

अधिकारियों ने कहा कि उत्तराखंड के मामले में, केंद्र सरकार ने हाल ही में 250 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी, साथ ही राज्य को अतिरिक्त 749.60 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।

उत्तराखंड सरकार ने कुल 7,000 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है और राज्य केंद्र से वित्तीय सहायता लेने के लिए एक रिपोर्ट भेजेगा।

हाल ही में दोनों राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति देखी गई और खड़ी फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है, जबकि पश्चिम बंगाल और ओडिशा को भी कम नुकसान और हताहतों की संख्या के साथ इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा है।

17 अक्टूबर को भारी बारिश हुई, जिसने पहाड़ी राज्य में पांच दिनों तक कहर बरपाया, जिसमें कम से कम 64 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3,500 लोगों को बचाया गया और 16,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 20 और 21 अक्टूबर को उत्तराखंड का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के अन्य अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया।

केरल में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ समेत भारी बारिश से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है।

केरल सरकार के अधिकारियों ने कहा कि वह भारी बारिश से हुए नुकसान की रिपोर्ट केंद्र को भेजेगी।

केरल को इस साल 18 अगस्त को ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था और बाढ़ प्रभावित राज्य का हवाई दौरा करने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को 500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की थी।