जेपी नड्डा मामले पर गृह मंत्रायल का एक्शन, बंगाल के 3 IPS दिल्ली तलब

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार अब आमने सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले के मामले मे आज शनिवार को केंद्र सरकार ने अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। जी हां आज तल्ख तेवर अपनाते हुए पश्चिम बंगाल के तीन आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार आज तीनों अधिकारियों को डेप्युटेशन पर दिल्ली बुलाया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेपी नड्डा की सुरक्षा में लापरवाही के चलते शनिवार को ये कार्रवाई की है। दरअसल गृह मंत्रालय ने पहले इन आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली आने के लिए तलब किया था। गृह मंत्रालय ने अफसरों को तलब किया था और इसका जवाब खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया था। ममता ने साफ कहा था कि इस पूरे मामले पर सूबे में खुद जांच चल रही है इसलिए कोई अधिकारी दिल्ली नहीं जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ये जवाब मिलने पर आज शनिवार को केंद्र सरकार की ओर से तल्ख रुप अपनाया गया।

गृह मंत्रालय के इस ऐलान के बाद एक बार फिर से सियासत तेज हो गई हैं। गृह मंत्रालय के एक्शन पर पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने गृह मंत्रालय पर पश्चिम बंगाल के IAS और IPS अधिकारियों को आतंकित करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को डेप्युटेशन पर भेजना, गृह मंत्रालय द्वारा दबाव डालने की रणनीति है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार अपने ऐसे एक्शन के चलते राज्य में इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा की जा रही है।

आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दो दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल में थे। गुरुवार को अपने दौरे के आखिरी दिन जेपी नड्डा डायमंड हार्बर की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में उनके काफिले पर पत्थर फेंके गए और हमला किया गया। इस दौरान जेपी नड्डा तो सुरक्षित रहे क्योंकि उनकी गाड़ी बूलेटप्रूफ थी, लेकिन बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय को चोट आई। न सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय बल्कि बीजेपी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं भी चोटिल हुए थे। बीजेपी ने इस हमले के पीछे टीएमसी का हाथ होने की बात कही थी और आरोप लगाया था कि सूबे की ममता सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं।