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जम्मू-कश्मीर में 90 प्रतिशत योजनाओं के पहुंचने पर गृहमंत्री अमित शाह ने की सराहना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का सर्वांगीण विकास और जनता का कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है

जम्मू-कश्मीर में 90 प्रतिशत योजनाओं के पहुंचने पर गृहमंत्री अमित शाह ने की सराहना
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नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का सर्वांगीण विकास और जनता का कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की योजनाओं की 90 प्रतिशत पहुंच की सराहना की। साथ ही अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में कोरोना टीकाकरण 76 प्रतिशत व चार जिलों में 100 प्रतिशत होने पर उप-राज्यपाल और उनकी टीम को बधाई दी। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री विकास पैकेज, फ्लेगशिप और प्रतिष्ठित परियोजनाओं तथा औद्योगिक विकास की परियोजनाओं को शीघ्रतापूर्वक पूरा करने पर बल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने पश्चिमी पाकिस्तान और कश्मीर से जम्मू आए सभी शरणार्थियों को जल्दी से जल्दी शरणार्थी पैकेज का लाभ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

अमित शाह ने प्रधानमंत्री विकास पैकेज, औद्योगिक विकास की परियोजनाओं सहित अन्य कई विकास योजनाओं को तीव्र गति से पूर्ण करने को कहा। उन्होने 3000 मेघावाट की पाकल डुल व कीरू जल-विद्युत परियोजना को फास्ट ट्रैक करने के साथ 3300 मेगावाट की अन्य योजनाओं को शुरू करने के भी निर्देश दिए।

अमित शाह ने पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के सु²ढ़ीकरण तथा उनके सदस्यों के प्रशिक्षण व उनके सुचारुरूप से कार्य करने के लिए बैठने की उचित व्यवस्था और उपकरण तथा अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होने पंचायत सदस्यों के भारत भ्रमण का भी निर्देश दिया ताकि वे देश की विकसित पंचायतों के काम-काज की जानकारी हासिल कर सकें।

केंद्रीय गृह मंत्री ने अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा का दायरा बढ़ाने पर भी बल दिया। साथ ही उन्होने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल और प्रत्येक जिले में कम से कम एक कृषि आधारित उद्योग लगाने की बात कही। उन्होने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में सेब उत्पादन की गुणवत्ता व घनत्व को बढ़ाने की दिशा में कार्य करें, जिससे सेब उत्पादकों को फसल का अधिकतम दाम मिल सकेगा। बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा व केंद्र सरकार व जम्मू-कश्मीर सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।


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