पीएम मोदी का हिमाचल दौरा महत्वपूर्ण, आपदा प्रभावित लोगों के लिए बड़ी राहत : जयराम ठाकुर

हिमाचल के लिए 1500 करोड़ की राहत: पीएम मोदी का आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा

• बाढ़ और भूस्खलन से जूझते हिमाचल को केंद्र की बड़ी मदद
• हिमाचल में आपदा राहत के लिए केंद्र सरकार का निर्णायक कदम
• गगल एयरपोर्ट पर समीक्षा बैठक, पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से विशेष पैकेज की मांग

कांगड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। हिमाचल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया कि पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है।

पीएम मोदी आपदा प्रभावित क्षेत्रों के सर्वेक्षण के बाद कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार और विपक्ष के नेताओं के साथ-साथ आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। हालांकि, यह सहायता किस रूप में प्रदान की जाएगी, इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

जयराम ठाकुर ने कहा, "प्रधानमंत्री ने मंडी और कुल्लू जैसे सबसे अधिक प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और कांगड़ा में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 11 महीने की बच्ची नितिका को अपनी गोद में लिया और उसके परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया।" ठाकुर ने प्रधानमंत्री के इस दौरे को हिमाचल के लिए संवेदनशील और महत्वपूर्ण बताया, जो आपदा से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ा सहारा है। उन्होंने कहा कि यह सहायता राशि प्रभावित परिवारों और पुनर्निर्माण कार्यों में मदद करेगी।

प्रधानमंत्री ने गगल एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और अन्य नेताओं के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक भी की। बैठक में बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत और घायल होने की जानकारी है। बताया जा रहा है कि राज्य को 20 जून से 8 सितंबर तक 4,122 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है।

जयराम ठाकुर ने कहा, "हिमाचल को इस आपदा से उबरने में काफी समय लग सकता है। केंद्र सरकार का यह कदम राहत और पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण है।" मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग की ताकि सड़कों, बिजली और पानी की व्यवस्था को जल्द बहाल किया जा सके।