हिमाचल ने केंद्र से मांगी वित्तीय सहायता

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वित्तीय सहायता मांगी। मुख्यमंत्री के हवाले से एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "हिमाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश के लिए संसाधनों की कमी है, खासकर कांगड़ा और मंडी हवाई अड्डों के लिए।"

उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए वित्तीय सहायता का बहुत महत्व है।

ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री को आगे बताया कि एडीबी को वित्त पोषण के लिए प्रस्तावित 1,892 करोड़ रुपये की एक पर्यटन परियोजना को मंजूरी का इंतजार है। उन्होंने परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2017 से 18, 2018 से 19 और 2019 से 2020 के लिए भारत सरकार से जीएसटी मुआवजे के लिए भी आग्रह किया। उन्होंने मंत्री से जलविद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा विकास के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक के साथ बातचीत में तेजी लाने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत रोपवे कनेक्टिविटी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में जोड़ने की अनुमति देने पर भी चर्चा की।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।