हिमाचल के मुख्यमंत्री विकास परियोजनाओं के लिए समय पर मंजूरी चाहते हैं

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए समय पर वन मंजूरी देने का आग्रह किया। सुक्खू ने उनसे हिमाचल को 2025 तक 'हरित ऊर्जा राज्य' बनाने और अन्य प्रमुख चल रही परियोजनाओं के लिए हेलीपोर्ट और हरित कॉरिडोर के निर्माण के लिए समयबद्ध तरीके से शीघ्र वन स्वीकृति सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

राज्य की कठिन भूगर्भीय परिस्थितियों में न केवल पर्यटकों की सुविधा के लिए बल्कि प्राकृतिक आपदाओं या अन्यथा के दौरान आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए भी हेलीपोर्ट का निर्माण आवश्यक है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए लंबित आवश्यक वन स्वीकृतियों के संबंध में अविलंब निर्णय लिया जाए।

राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में ई-वाहनों को बढ़ावा दे रही है और पर्याप्त संख्या में ई-चाजिर्ंग स्टेशनों का निर्माण कर इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है। इसके अलावा, सभी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के दोनों ओर ग्रीन कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए वन भूमि के संबंध में विभिन्न स्वीकृतियां समय से दी जाएं।

लम्बित वन स्वीकृतियां विकास परियोजनाओं, विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों, सड़कों और पुलों और रोपवे आदि के निर्माण में अनावश्यक देरी पैदा करती हैं। उन्होंने आग्रह किया कि इन स्वीकृतियों को जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के वन अधिकारियों को केंद्रीय स्तर के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और मंत्रालय के पास लंबित मामलों को उठाना चाहिए ताकि समय पर मंजूरी मिल सके।

मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राज्य के जल जलाशयों, वन्यजीव अभ्यारण्यों और पर्यावरण पर्यटन दिशानिर्देशों के बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया।