उच्च शिक्षा सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए जरूरी

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उपमुख्यमंत्री को दिल्ली हायर एजूकेशन एंड स्किल डवलपमैंट क्रेडिट गारंटी फंड की बाबत पत्र लिख कर कहा है कि उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए योजना को समर्थन है लेकिन वैश्विक स्तर पर उच्च शिक्षा आज विलासिता न होकर किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। इसलिए किसी भी छात्र योजना को जरूरत आधारित और आमतौर पर उपलब्ध होने के दो मानदंडों को पूरा होना चाहिए लेकिन साथ ही ऋण की गैर उपलब्धता, हाई डिफाल्ट रेट बैंकों द्वारा उचित परिश्रम की जरूरत, शैक्षिणिक संस्थानों की भागीदारी न होना, पहुंच की समानता, डाटा का सही तरीके से संग्रह न होना, छात्रों की देखरेख आदि को सुलझाने की जरूरत है।

उपराज्यपाल ने कहा कि कई देशों ने सरकार के साथ मिलकर गारंटेड फंड को चुन लिया है ताकि छात्र ऋ ण की गारंटी कम हो सके। उन्होंने दिल्ली की सरकार की इस पहल को सही दिशा में उठाए गए कदम बताते हुए सुझाव दिया कि प्रशासनिक विभाग के लिए यह एक अच्छा विचार है कि वह क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम और एजुकेशन लोन सुरक्षित तरीके से शामिल की जाए। लैंडिग संस्थान के लिए नैशनल के्रडिट गारंटी ट्रस्टी कम्पनी लिमिटेड को सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान भी होना चाहिए। लोन आधार के साथ शामिल हो आदि दिल्ली सरकार इस योजना को और अधिक मजबूत बनाने के लिए इनको शामिल करने पर विचार करे।

इसके साथ-साथ यह भी सुझाव दिया गया कि नकारात्मक पाठ्यक्रम, संस्थानों की सूची भी उन पाठ्यक्रमों को ब्लैकलिस्ट करने में सहायता कर सकती है जो पाठ्यक्रम छात्रों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। सुरक्षा उपाय पर जोर देते हुए उन्होने कहा कि हर साल बढ़ रहे शिक्षा लोन के संबंध में इन पहलुओं पर विचार किया जा सकता है और एनपीए की बढ़ती प्रतिशत न केवल गारंटी प्रदान करने, बैकों को ऋण देने से बचाने में मदद करेगा बल्कि कुछ बेइमान संस्थानों को लाभ पहुंचा सकता है।

छात्रों की सुविधा के संबंध में उपराज्यपाल आशा व्यक्त की कि विभाग आन लाईन पोर्टल के साथ गारंटी योजना को जोड़ने की तैयार करे जहां छात्र विभिन्न बैंकों की ऋण योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें और एकल खिड़की के द्वारा आन लाईन अप्लाई कर सकें। शैक्षिणक दस्तावेजों के प्रमाणिकरण के लिए दिल्ली सरकार अभी हाल ही में स्थापित नैशनल अकैडमिक डिपौजिटरी में अकादमिक संस्थानों की भागीदारी पर जोर दे। उपराज्यपाल ने अपने पत्र में कहा कि प्रशासनिक विभाग अपनी कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है और इसमें छात्र हित में सुरक्षा उपाय शामिल करे।

जवाब में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सुरक्षा की बाबत योजना में प्रावधान किए गए हैं और फाईल दोबारा राजनिवास भेज रहे हैं।