डीपी सिंह की ज़मानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल। उत्तराखंड के बहुचर्चित राष्ट्रीय राजमार्ग -74 घोटाले के मुख्य आरोपी डी.पी. सिंह जमानत के लिये उच्च न्यायालय पहुंचा। न्यायालय ने आज उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

डीपी सिंह इन दिनों में जेल है। अभी तक प्रकाश में आये 211 करोड़ रुपये के घोटाले में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने उसको तीन महीने पहले गिरफ्तार किया था। इस मामले में अभी तक डीपी सिंह के अलावा तीन उपजिलाधिकारी (एसडीएम) समेत 18 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जेल की हवा खाने वालों में कुछ किसान भी हैं। कुछ किसान गिरफ्तारी की डर से फरार हो गये हैं। आठ किसान के खिलाफ सरकार ने लुक आउट नोटिस जारी किया है।

मुख्य आरोपी पर उधमसिंह नगर के विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी एसएलओ रहते हुए उसने एनएच-74 के चौड़ीकरण के लिये अधिग्रहीत भूमि का भू उपयोग बदलकर गड़बड़ी करने का आरोप है। इससे सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगा है। एसआईटी की जांच में अभी तक 211.85 करोड़ की पुष्टि हो गयी है। एसआईटी ने भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र में 211.85 करोड़ घोटाले के प्रकाश में आने की बात कही है। बाजपुर तहसील की जांच जारी है। इसके बाद किच्छा एवं जसपुर की जांच होनी अभी बाकी है।

डीपी सिंह के खिलाफ जांच एजेंसी एसआईटी ने विशेष भ्रष्टाचार निवारण अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। साथ ही उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद उसने आज उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दी।

न्यायाधीश बीके बिष्ट की पीठ में उसकी याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद पीठ ने सरकार से तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।