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लॉकडाउन का कड़ाई से कराए पालन हेमंत सरकार : भाजपा

भाजपा ने झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर राज्य के कोरोना संक्रमित हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करने का अनुरोध किया है।

लॉकडाउन का कड़ाई से कराए पालन हेमंत सरकार : भाजपा
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रांची। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर राज्य के कोरोना संक्रमित हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करने का अनुरोध किया है।

भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आज राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा है कि विश्वव्यापी कोरोना संकट से भारत भी अछूता नही है। प्रधानमंत्री की सार्थक पहल पर देशव्यापी लॉकडाउन के कारण यह महामारी अन्य देशों की तुलना भारत में काफी हद तक नियंत्रित है। साथ ही झारखंड के सीमित क्षेत्रों में ही प्रभावी दिख रहा है और केवल तीन-चार जिलों में इसके संक्रमित मरीज अबतक मिले हैं।

नेता द्वय ने अपने पत्र में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार की हरसंभव मदद के बावजूद राज्य सरकार में कोरोना से निपटने के लिये दृढ़ इच्छाशक्ति का अभाव स्पष्ट झलक रहा है। हेमंत सरकार की मंशा महामारी से लड़ने की नहीं बल्कि तुष्टिकरण की है। राजधानी रांची का हिंदपीढ़ी कोरोना हॉटस्पॉट में तब्दील हो चुका है, जहां राज्य के 27 में से 13 मरीज चिन्हित हुए है, एक की मौत भी हो चुकी है।

नेताओं ने कहा कि हिंदपीढ़ी इलाके में लॉकडाउन का माखौल उड़ रहा है। कोरोना योद्धाओं को रोज अपमानित होना पड़ रहा है, सेवा कर्मियों पर थूका जा रहा है और चिन्हित मरीज को अस्पताल ले जाने में हंगामा हो रहा है। सैंपल कलेक्शन और सैनिटाइजर छिड़काव में भी सेवा कर्मियों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा। दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि इस क्षेत्र में नियमों का अनुपालन कराने के लिए पदाधिकारी भी मजहब विशेष के ही प्रतिनियुक्त हैं।

भाजपा नेताओं ने कहा कि लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने में भी सरकारी तंत्र द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से मृत के अंतिम संस्कार के दिशा-निर्देश निर्धारित होने के बावजूद प्रशाशन दबाव में उलझ रहा है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में बिना भेदभाव के लॉकडाउन का पालन कराने के लिए राज्यपाल से राज्य सरकार को निर्देशित करने का अनुरोध किया


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