पर्वतीय इलाकों में निजी जमीन पर बनेंगे हेलीपैड, वर्चुअल रजिस्ट्री हो सकेगी, धामी कैबिनेट का फैसला

देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई। बैठक में उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को सकुशल निकालने, तीन राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत और 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी उत्तराखंड को मिलने पर पीएम मोदी को धन्यवाद प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया।

बैठक में 14 बिंदुओं पर चर्चा हुई और सभी पर कैबिनेट की मुहर लगी। इसमें न्यायायिक सेवा नियमावली में संशोधन, उत्तराखंड उच्च्तर न्यायिक सेवा नियमावली में भी संशोधन, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनाओं के तहत छूटे हुए गांव को जोड़ने, वर्चुअल रजिस्ट्री, हरिद्वार और पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज के लिए पदों को मंजूरी दी गई।

इसके अलावा राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में छुट्टी या पद रिक्त होने पर डेली वेज पर शिक्षकों को रखने को मंजूरी दी गई। सबसे खास फैसला यह रहा कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीपैड बनाने को लेकर नई नियमावली को मंजूरी दी गई। इसके तहत निजी भूमि लीज पर लेने या भूस्वामी को 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान करने पर निर्णय हुआ।

नंदा देवी कन्या योजना के तहत छूटी बालिकाओं को लाभ देने की मंजूरी दी गई। जबकि, ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रायल के लिए अब चार्ज बैंक में भी देने पर सहमति बनी।

बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, रेखा आर्य, सुबोध उनियाल मौजूद रहे। जबकि, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा वर्चुअल रूप से जुड़े।