हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ऑटो म्यूटेशन सिस्टम और पेपरलेस लिस्टिंग 2.0 लॉन्च किया

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को ऑटो म्यूटेशन सिस्टम और पेपरलेस लिस्टिंग 2.0 का शुभारंभ किया। इसको राज्य में सुशासन, पारदर्शिता और डिजिटल प्रशासन की दिशा में एक और कदम माना जा रहा है।

अब निवासियों को भूमि अभिलेखों के नामांतरण के लिए अलग से आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। नामांतरण दस्तावेज अब घर बैठे डाउनलोड किए जा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में इन पहलों का शुभारंभ किया, जिसमें राजस्व मंत्री विपुल गोयल, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा और अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा सहित अन्य उपस्थित थे। उपायुक्तों ने कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से भाग लिया।

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इन पहलों के शुभारंभ से निवासियों के जीवन को सरल और अधिक सुविधाजनक बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को एक नई गति मिली है। उन्होंने इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और विकसित हरियाणा के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

उन्होंने बताया कि पहले लोगों को म्यूटेशन और अन्य भूमि संबंधी सेवाओं के लिए अक्सर 1 से 2 साल तक इंतजार करना पड़ता था, जिससे उन्हें बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, राज्य की 'डबल इंजन' सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है ताकि सेवाएं सरल, सुविधाजनक और समयबद्ध तरीके से प्रदान की जा सकें।

पेपरलेस पंजीकरण प्रणाली सबसे पहले 29 सितंबर, 2025 को कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा तहसील में शुरू की गई थी और बाद में 1 नवंबर, 2025 से पूरे हरियाणा में लागू की गई। पिछले आठ महीनों में प्राप्त फीडबैक के आधार पर, दूसरा चरण - पेपरलेस पंजीकरण 2.0 - अब शुरू किया गया है, जिसमें म्यूटेशन प्रक्रिया को संपत्ति पंजीकरण के साथ एकीकृत किया गया है।