पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए कदम उठा रहा हरियाणा: खट्टर

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को कहा कि पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए सरकार ने एक ढांचा लागू किया है, जिसमें प्रभावी निगरानी और प्रवर्तन और जागरूकता के अलावा इन-सीटू और एक्स-साइट फसल अवशेष प्रबंधन शामिल है। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में फसल अवशेष प्रबंधन और वायु प्रदूषण नियंत्रण पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में एक बैठक में बोलते हुए, खट्टर ने कहा कि पराली जलाने के ग्राफ को कम करने के सरकार के प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं। हरियाणा में लगभग 4800 गांवों में धान की खेती होती है। गांवों को हरे, पीले और लाल तीन रंग क्षेत्रों में बांटा गया है।

इन-सीटू प्रबंधन के तहत, 23 लाख मीट्रिक टन (एमटी) फसल अवशेषों का उपयोग विभिन्न मशीनों और डीकंपोजर के माध्यम से किया जाएगा, जबकि 13 मीट्रिक टन एक्स-सीटू प्रबंधन के तहत उपयोग किया जाएगा। अब तक पराली जलाने की 83 घटनाएं ही हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पराली जलाने से होने वाले दुष्परिणामों से किसानों को लगातार अवगत कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि थर्मल प्लांट में 20 लाख मीट्रिक टन टॉरफाइड बायोमास पैलेटों के उपयोग के लिए जल्द ही निविदा भी मंगाई जाएगी। पराली प्रबंधन का स्थाई समाधान निकालने की दिशा में काम करते हुए राज्य धान की पराली को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने की भी योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को अतिरिक्त आय अर्जित करने का विकल्प देने के साथ-साथ सीधे लाभ होगा।

उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में किसानों को पराली प्रबंधन के लिए कुल 72,777 मशीनें प्रदान की गई हैं। इस वर्ष केवल 7146 मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं, इनमें बेलिंग यूनिट, सुपर सीडर, जीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल आदि शामिल हैं। राज्य की ओर से बेलिंग (इन-सीटू मैनेजमेंट) के लिए किसानों को 1,000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन दिया जा रहा है, साथ ही 500 रुपये प्रति एकड़ की दर से गोशालाओं को अधिकतम 15,000 रुपये तक परिवहन शुल्क दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा- 500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की सहायता के वर्तमान प्रावधान के अलावा 500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की अतिरिक्त टॉप-अप सहायता के लिए विशेष प्रावधान के अलावा, 2जी एथेनॉल प्लांट के लिए आईओसीएल द्वारा चिन्हित क्लस्टर को लगभग 2 लाख मीट्रिक टन अवशेष प्रबंधन की आपूर्ति के लिए कुल 1,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन प्रदान किया जा रहा है।

एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों का सख्ती से पालन करते हुए, उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हरे रंग को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। हरियाणा के कदमों की सराहना करते हुए, केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि पराली जलाने के ग्राफ को कम करने के लिए राज्य के समर्पित प्रयासों के निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

यादव ने कहा, हरियाणा ने बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम करने पर भी विशेष जोर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप गुरुग्राम की हाउसिंग सोसाइटी में डीजल रन-जनरेटरों के उपयोग में भारी कमी आई है।