जांच के नाम पर उपभोक्ता का उत्पीड़न स्वीकार नहीं : योगी

लखनऊ। बिजली चोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश देते हुये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि अभियान के दौरान अधिकारी ध्यान रखें कि जांच के नाम पर उपभोक्ता का उत्पीड़न न हो।

श्री योगी ने यहां एक उच्चस्तरीय बैठक में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण व्यवस्था की गहन समीक्षा की और सुचारु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के संकल्प की पूर्ति के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होने कहा कि पॉवर कॉर्पोरेशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सही बिल और समय पर बिल उपलब्ध कराना तथा सभी उपभोक्ताओं से बिल की राशि संग्रह करना है। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी उपभोक्ता को गलत बिजली बिल न मिले और सभी को समय से बिल मिल जाए। ओवरबिलिंग अथवा विलंब से बिल दिया जाना उपभोक्ता को परेशान तो करती ही है, व्यवस्था के प्रति निराश भी करती है और वह बिल जमा करने के प्रति उत्साहित नहीं होता। ऐसे में समय से बिल और सही बिल दिया जाना सुनिश्चित करें। इसके लिए सभी डिस्कॉम को ठोस प्रयास करना होगा।

उन्होने बताया कि बिजली आपूर्ति होती रहे इसके लिए बिल का भुगतान जरूरी है। बिजली का उपभोग करने वाले हर उपभोक्ता की यह ज़िम्मेदारी है कि वह समय से बिजली बिल का भुगतान करे। ऊर्जा विभाग/विद्युत निगमों को बिल के समयबद्ध संकलन के लिए ठोस प्रयास करना होगा। बकायेदारों से लगातार संपर्क करें, संवाद करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव हो या शहर, कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती न हो। ट्रांसफार्मर जलने/तार गिरने जैसी समस्याओं का बिना विलंब निस्तारण किया जाए। फीडर वाइज जवाबदेही तय की जाए। बिजली चोरी करने वालों के विरुद्ध पूरी सख्ती से नियमानुकूल कार्रवाई की जाए। किंतु जांच के नाम पर उपभोक्ता का उत्पीड़न न हो। यदि ऐसी शिकायत मिली तो संबंधित अधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। लाइन लॉस को न्यूनतम रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएं। बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान की योजना लागू की जानी चाहिए।

उन्होने कहा कि नगरों में स्मार्ट मीटर लगाये जाने की कार्यवाही में तेजी अपेक्षित है। जिन घरों में अब भी बिजली कनेक्शन नहीं है उन्हें कनेक्शन दिया जाए। तकनीक के माध्यम से ऐसी व्यवस्था करें कि बिजली मीटर से कतई छेड़छाड़ न हो सके।