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गुरुग्राम : भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एसवाईएल मुद्दे पर की भूख हड़ताल

सैकड़ों भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शनिवार को सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के माध्यम से पंजाब से हरियाणा में पानी के हिस्से की मांग के समर्थन में एक दिवसीय भूख हड़ताल की

गुरुग्राम : भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एसवाईएल मुद्दे पर की भूख हड़ताल
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गुरुग्राम। सैकड़ों भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शनिवार को सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के माध्यम से पंजाब से हरियाणा में पानी के हिस्से की मांग के समर्थन में एक दिवसीय भूख हड़ताल की। इस भूख हड़ताल में गुरुग्राम से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक सुधीर सिंगला, पटौदी से विधायक सत्य प्रकाश और सोहना से विधायक संजय सिंह राठौर, नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) मेयर मधु आजाद और कई पार्षद शामिल रहे।

उपवास राजीव चौक के पास पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए एक तंबू के नीचे आयोजित किया गया, जिसमें कुछ किसान और अधिवक्ता भी शामिल हुए।

सिंगला ने कहा, "आज हम गुरुग्राम में केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन को काउंटर करने के लिए एक दिन के उपवास और धरने का अवलोकन कर रहे हैं।"

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह पंजाब और हरियाणा के पानी के हिस्से के तौर पर एसवाईएल नहर के निर्माण की मांग करने के लिए भी इस हड़ताल पर बैठे हुए हैं।

इस सवाल पर कि क्या भाजपा पंजाब के किसानों के खिलाफ एसवाईएल नहर के मुद्दे पर राज्य के किसानों को भड़काने की कोशिश कर रही है, सत्य प्रकाश ने कहा, "2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल नहर मुद्दे पर हरियाणा के पक्ष में एक आदेश पारित किया था, लेकिन इसे पंजाब ने नहीं माना। उन्होंने शीर्ष अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया। इसलिए हम पंजाब सरकार पर मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए दबाव डाल रहे हैं।"

भूख हड़ताल में भाग लेने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि एसवाईएल नहर के पानी पर हरियाणा का भी अधिकार है।

भाजपा जिलाध्यक्ष गार्गी कक्कड़ ने कहा कि पार्टी एसवाईएल मुद्दे पर राजनीति नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा राज्य की लंबे समय से लंबित मांग है और किसानों की इस सबसे बड़ी मांग को पूरा करने में कांग्रेस पार्टी विफल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों के लिए लड़ रही है, लेकिन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अभी भी किसानों को कोई भुगतान या मदद नहीं कर रही है।


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