गुजरात सरकार पर खुद चार लाख करोड का कर्ज, कहां से देगी सस्ता ऋण : हार्दिक पटेल

राजकोट। पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति यानी पास के नेता हार्दिक पटेल ने आज कहा कि खुद के ऊपर चार लाख करोड के कर्ज का बोझ रखने वाली गुजरात सरकार आज मंजूर किये गए गैर आरक्षित वर्ग को आयोग के जरिए युवाओं को सस्ता ऋण कैसे उपलब्ध कराऐगी। राज्य सरकार के साथ पाटीदार आंदोलन के मुद्दों के समधान के साथ कल हुई बैठक में शामिल रहे हार्दिक ने आज कहा कि सरकार ने अब तक पाटीदार समाज से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया है और गैर आरक्षित वर्ग आयोग के गठन की उसकी बात में पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के समय घोषित मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना से अलग कुछ भी नहीं है।

हार्दिक ने आज यहां पत्रकारों से कहा कि सरकार ने आयोग के गठन की बात कही है पर इसमें स्वावलंबन योजना की तुलना में विदेश यात्रा के लिये सहायता की बात छोड कुछ भी नया नहीं है। दोनो में शिक्षा और अन्य बातों के लिए सहायता की बात कही गयी है।

दूसरी बात केवल कैबिनेट की आज मंजूरी भर से इसका गठन नहीं हो पायेगा क्योंकि यह एक संवैधानिक व्यवस्था है और इसके लिए इसे विधानसभा से पारित भी कराना होगा।

दूसरी बात पहले से ही चार लाख करोड के कर्ज में डूबी गुजरात सरकार युवाओं को कितना सस्ता कर्ज उपलब्ध करा पायेगी।
इसने हमारी अन्य मांगों पर भी अब तक कुछ भी ठोस नहीं किया है इसलिए सरकार की जय जयकार करने की जरूरत नहीं है।
हमारा आंदोलन जारी रहेगा।
उन्होंने सरकार पर पाटीदार समाज को तोडने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया। ज्ञातव्य है कि हार्दिक भी कल सरकार के साथ पाटीदार समुदाय की बातचीत में शामिल रहे थे।