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गुजरात के लगभग 60 हजार से अधिक नागरिक स्व-गणना अभियान में जुड़े: मुख्य सचिव एमके दास

गुजरात राज्य के मुख्य सचिव एमके दास भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विशेष 'स्व-गणना' (सेल्फ एन्यूमरेशन) अभियान में सहभागी हुए

गुजरात के लगभग 60 हजार से अधिक नागरिक स्व-गणना अभियान में जुड़े: मुख्य सचिव एमके दास
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गांधीनगर। गुजरात राज्य के मुख्य सचिव एमके दास भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विशेष 'स्व-गणना' (सेल्फ एन्यूमरेशन) अभियान में सहभागी हुए। मुख्य सचिव ने मंगलवार को ऑनलाइन पोर्टल पर परिवार की जानकारी स्वयं भरकर इस डिजिटल सेवा का लाभ लिया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव एमके दास ने कहा कि यह पद्धति अत्यंत सरल और पारदर्शी है और अब तक लगभग 60 हजार से अधिक नागरिकों ने इस सेवा का लाभ लिया है। उन्होंने इस अवसर पर सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की।

उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि इस नई डिजिटल सुविधा के कारण आगामी समय में जनगणना की पूरी प्रक्रिया बहुत तेज और सटीक बनेगी। मुख्य सचिव ने टेक्नोलॉजी के श्रेष्ठ उपयोग के लिए भारत सरकार का आभार भी व्यक्त किया।

वहीं, गुजरात सरकार ने ‘किसान परिवहन योजना’ के तहत “सनेडो” खेती के वाहन खरीदने के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद में काफी बढ़ोतरी की है। इस कदम का मकसद किसानों के लिए ट्रांसपोर्ट का खर्च कम करना और खेती से पैदा हुए सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की व्यवस्था को बेहतर बनाना है, खासकर राज्य के गांवों और दूरदराज के इलाकों में।

राज्य के कृषि मंत्री जीतू वाघाणी ने मंगलवार को इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि किसानों और खेती से जुड़े संगठनों की बार-बार की गई गुजारिशों के बाद सब्सिडी में इस बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। यह मदद 'राइड ऑन सेल्फ-प्रोपेल्ड मल्टीपर्पस टूल बार' खरीदने के लिए दी जा रही है, जिसे आम बोलचाल में 'सनेडो' कहा जाता है। यह तीन पहियों वाला खेती का एक उपयोगी वाहन है, जिसका इस्तेमाल सौराष्ट्र इलाके के किसान बड़े पैमाने पर करते हैं।

संशोधित योजना के तहत, सामान्य वर्ग के किसानों को अब वाहन की कुल कीमत पर 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, जिसकी ऊपरी सीमा 60,000 रुपए तय की गई है। इससे पहले, सब्सिडी की रकम की ऊपरी सीमा 25,000 रुपए थी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के साथ-साथ छोटे, सीमांत और महिला किसानों के लिए सब्सिडी को बढ़ाकर कुल कीमत का 50 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसकी ऊपरी सीमा 75,000 रुपए है।


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