गुजरात चुनाव : घोषणा पत्र में कांग्रेस का कर्ज माफी

गांधीनगर। कांग्रेस ने सोमवार को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करने और पाटीदारों को आरक्षण देने का वादा किया। कांग्रेस की प्रदेश इकाई की ओर से जारी घोषणा पत्र में पार्टी की ओर से कहा गया है कि अगर कांग्रेस गुजरात में सत्ता में आती है तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और फसलों की बोआई से पहले तालुका स्तर पर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की जाएगी।

कांग्रेस ने वादा किया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति के लिए मौजूदा 49 फीसदी आरक्षण के कोटे पर प्रभाव डाले बगैर कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में जल्द ही संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत विधानसभा में एक विधेयक लाएगी।

पार्टी ने कहा है कि अनुच्छेद 46 के तहत कानून से इस समुदाय को शैक्षणिक व आर्थिक विकास के समान अवसर मिलेंगे। ओबीसी को मिले अधिकार व सुविधाओं में प्रसार करते हुए इसका लाभ अत्यंत पिछड़ा वर्ग का प्रदान किया जाएगा।

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि आनेवाले तीन साल में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नर्मदा नहर के माइक्रो नेटवर्क का बचा हुआ काम पूरा करेगी। किसानों को दिन में 16 घंटे बिजली मिलेगी और उनके कनेक्शन के चार्ज में भी कमी कर दी जाएगी। किसानों को तीन फेस बिजली कनेक्शन मिलेगा, जोकि दो अश्वशक्ति तक होगा।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "गुजरात के लोग लगातार भय के माहौल में जी रहे हैं। उनको बोलने तक की आजादी नहीं है। हम अपने घोषणा पत्र के जरिए दोबारा सरकार में उनका भरोसा लाना चाहते हैं।"

उन्होंने कहा कि कांग्रेस भूमि अधिग्रहण कानून में भारतीय जनता पार्टी की ओर से लाए गए बदलाव को संशोधन के माध्यम से बदल देगी।

उन्होंने कांग्रेस की सरकार आने पर सरकारी नौकरियां देने का भी वादा किया और कहा कि सरकारी दफ्तरों में भारी रिक्तयां हैं, जिनपर भर्ती की जाएगी।