ग्रेनो प्राधिकरण 2353 किसानों को आज से देगा आबादी का भूखंड

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण पहली बार एक साथ 17 गांव 2353 किसानों को छह व दस फीसदी आबादी का भूखंड आबंटित करने जा रहा है। भूखंड आबंटन में पारदर्षिता बनाए रखने के लिए प्राधिकरण किसानों की सूची बेवसाइट पर अपलोड कर दी गई। मंगलवार से किसानों आबटन पत्र जारी होना शुुरू हो जाएगा। 15 दिन के अंदर सभी किसानों को आबंटन पत्र मिल जाएगा।

दिवाली तक प्राधिकरण सभी गांव के किसानों को आबादी का भूखंड आबंटित कर देगा। जिन गांव में आबादी भूखंड के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है उन गांव किसानों को आबादी के बदले जमीन का पैसा दिया जाएगा। पिछले कई साल से किसान आबादी का भूखंड आबंटित करने के लिए प्राधिकरण कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे अब जाकर किसानों की मांग पूरी होने जा रही है।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी देवाशीश पांडा ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर है। जब वह दिल्ली आते है तो किसानों की समस्याओं का निराकरण जल्द करने का निर्देश देते हैं। जमीन अधिग्रहण के बदले अभी तक 4598 किसानों को छह व दस फीसदी आबादी का भूखंड आबंटित किया जाना है। जिसमें 17 गांव के 2353 किसानों को आबादी का भूखंड आबंटित करने के लिए फाइल तैयार हो गई है। किसानों की सूची प्राधिकरण की बेवसाइट पर अपलोड कर दी गई हैै। 15 दिन के सभी किसानों को आबंटन पत्र मिल जाएगा। अब इसके बाद 24 गांव के 2231 किसान बचते है इसमें दस गांव के एक हजार किसानों को पांच सिंतबर तक आबंटन पत्र जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य किसानों को दीपावली तक आबादी का भूखंड आबंटित कर दिया जाएगा।

दीपावली तक सभी समस्या का निराकरण हो जाएगा। सीईओ ने बताया कि किसानों को चार सौ करोड़ रूपए का अतिरिक्त मुआवजा बांटा जाना है। दो माह के अंदर अन्य किसानों को अतिरिक्त मुआवजा दे दिया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी फार्म-11 की सूची एक सप्ताह के अंदर मांगी गई है।

आबादी के बदले कामर्शियल भूखंड भी मिलेंगे

करीब दो हजार किसानों को आबादी का भूखंड देने के लिए प्राधिकरण के पास जमीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि किसानों को सेक्टरों के बीच कामर्शियल भूखंड आबंटित किया जाए। जिससे किसान वह रोजगार कर सके। जो किसान भूखंड नहीं लेना चाहते है उन्हें जमीन का पैसा दिया जाएगा।

गांव के विकास पर किया जाएगा विकास

सीईओ देवाशीश पांडा ने बताया कि गांव के विकास का प्रोजेक्ट प्लान तैयार कर लिया गया है। प्रोजेक्ट विभाग के महाप्रबंधक को आदेश दिया गया कि हर गांव की सूची तैयार करे किस गांव में सीसी रोड, ड्रनेज, सीवर आदि का निर्माण कार्य किया जाना है। जिन गांव में जो भी कार्य कराया जाएगा उसकी पूरी सूची बेवसाइट पर अपलोड की जाएगी। गांव में सफाई व अनुरक्षण कार्य पर ध्यान देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। अनुरक्षण के तहत झाड़ियों व घास की कटाई का काम तेजी से शुरू हो गया है। प्राधिकरण के पास फंड की समस्या है लेकिन इसी लगातार समीक्षा की जा रही है कि कहां से फंडा आए और कितना खर्च किया जा रहा है।

विकास कार्य न रोकने की किसानों से अपील

सीईओ ने कहा कि शहर के विकास में किसानों की सहभागिता जरूरी है। किसानों की समस्या दूर की जा रही ऐसे में अब किसानों से अपील है कि विकास कार्य में बाधा न डाले। डीएमआईसी, डेडीकेटेड फ्रेटकॉरिडोर, गंगाजल जैसे महत्वपूर्ण परियोजना तेजी से चल रही है। किसानों ने इन परियोजना में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न करें। अगर किसानों की कोई समस्या है तो वह सीधे आकर मिल सकते है और उनकी समस्या का निराकरण किया जाएगा।

आबंटियों को जल्द मिलेगा फ्लैट व भूखंड पर कब्जा

सीईओ ने कहा कि प्राधिकरण के आबंटियों को तैयार फ्लैट व भूखंड पर कब्जा देने की कार्ययोजना तैयार हो गई। इसी सूची सूची 15 के अंदर बेवसाइट पर अपलोड हो जाएगी।