भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना सरकार की बड़ी सफलता: निशिकांत दुबे​​​​​​​

नयी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे ने भ्रष्टाचार पर रोक के लिए बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम लाने काे मोदी सरकार सबसे बड़ी उलब्धि बताया और आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों ने भ्रष्टाचार का पोषण किया है।

निशिकांत ने लोकसभा में आज वित्त विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकारों ने भ्रष्टारचार के मामले में जिस तरह का ढुलमुल रवैया अपनाकर लोगों को दिगभ्रमित करने का काम किया उसका जवाब देश की जनता ने उसे दे दिया है। उन्होंने कहा कि 1980 में चीन और भारत की अर्थव्यवस्था बराबर थी लेकिन कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था की हालत खराब कर दी।

उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि 1974 में भ्रष्टाचार को लेकर वांगचू समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने कहा था कि हर मोड़ पर भ्रष्टाचार है और इसे रोकने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार इस समिति की सिफारिशों को लागू करने की बजाय एक के बाद एक कई समितियों का गठन कर दिया जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने की बजाय और बढ गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 2014 में विरासत में एक बीमार और लचर अर्थव्यवस्था मिली लेकिन हमारी सरकार ने इसे गति प्रदान करने का काम किया है। वर्ष 1988 में बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम बनाया गया था लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां थी इसलिए मोदी सरकार इस पर संशोधन विधेयक लायी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश की है।

दुबे ने कहा कि मोदी सरकार ने पहली बार रियल स्टेट क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार में खत्म करने के लिए कानून बनायी है। वित्त विधेयक में किये गये प्रावधान उन लोगों के लिए चुभोने वाला है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है।