वरिष्ठ जनों के लिए तत्काल आयोग का गठन करे सरकार : गुप्ता

नई दिल्ली। आर्थिक सहायता के लिए कल्याणकारी पेंशन पर निर्भर बुजुर्गों को पेंशन न मिलने का मामला दिल्ली विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर रोहिणी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रविवार को फिर उठाया। उन्होंने सरकार से कहा कि वह अपने चुनावी घोषणा पत्र व बजट घोषणाओं के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए तत्काल एक ऐसा आयोग गठित करें जो उनके कल्याण और सुरक्षा सम्बन्धी मामलों की देख रेख करे व उनकी समस्याओं को सुलझाने में मदद करे।

विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के वरिष्ठ नागरिक जिनकी संख्या दिल्ली की आबादी का तकरीबन 8 प्रतिशत है, सरकारी अमले व हमारी वर्तमान सामाजिक सरंचना को देखते हुए असुरक्षित महसूस करते हैं। वृद्ध जनों की समस्याओं के निदान के लिए आयोग का गठित किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृद्धों की शिकायत थी कि उन्होंने विधायकों के कार्यालय में फरवरी व मार्च 2017 में अपने आवेदन किए थे अभी तक कुछ नहीं हुआ। गुप्ता ने कहा कि 6 महीने से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी उन्हें मिलने वाली पेंशन का कोई अता पता नहीं है। 6 महीने गुजर जाने के बाद जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा मोबाइल फोन पर सन्देश भेज कर सभी को यही बताया जा रहा है कि उनके द्वारा दिए गए कागजातों में कमी है अत: वे उनके कार्यालय से संपर्क करे। यहाँ तक कि जिला कार्यालय उन्हें यह भी नहीं बताता कि उनके किस कागज में क्या कमी है ताकि वह उसके अनुसार आगे की कार्यवाही कर सकें।

ऐसे में दिव्यांग जन थक कर घर बैठ जाते हैं। विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि समाज के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं व विकलांगजनों जैसे असक्षम व अन्य वंचित वर्गों की समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार तत्काल प्रभावी कदम उठाये जिससे समाज के ये महत्त्वपूर्ण वर्ग सरकार व समाज की उपेक्षा का शिकार न हों। उन्होंने कहा कि सरकार संबधित अधिकारियों को आदेश दे कि वह समाज के वंचित वर्गों से मानवीय दृष्टिकोण अपनायें व उन्हें अपने कार्यालयों के बार बार चक्कर न लगवाएं।