सीलिंग रोकने के लिए अध्यादेश लाए सरकार: कैट

नयी दिल्ली। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (कैट) ने केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से दिल्ली में सीलिंग रोकने के लिए अध्यादेश लाने की मांग की है।

कैट ने गुरुवार को यहां बताया कि दिल्ली में सीलिंग की कार्रवाई तेज होने की आशंका के मद्देनजर श्री पुरी को एक ज्ञापन भेजकर व्यापारियों को इससे बचाने के लिये अध्यादेश लाने की मांग की गयी है। ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार एक योजना लाये जिसके अंतर्गत 31 दिसम्बर 2017 तक की यथास्थिति को बरक़रार रखा जाए और अवैध निर्माण को जुर्माना लगाने के बाद नियमित किया जाये। संगठन का कहना है कि उच्चतम न्यायालय ने मास्टर प्लान में संशोधनों के मामले को फ़रवरी 2019 तक स्थगित कर दिया है, इसलिए अध्यादेश ही एकमात्र विकल्प बचा है जिससे व्यापारियों को सीलिंग से राहत मिल सकती है।

व्यापारियों के संगठन ने इसी तर्ज़ पर एक पत्र केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी भेजकर इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया है।
कैट के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने श्री पुरी को भेजे पत्र में कहा है कि निगरानी समिति ने हाल ही में दिल्ली में सभी फ़ार्म हाउस और मोटल सील करने का आदेश दिया है जिससे बहुत बड़ा सामाजिक संकट पैदा होगा। यदि इनको सील कर दिया गया तो लोगों को विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रम करने में मुश्किल होगी।