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सरकार कैंसर राहत कोष से मिलने वाली सहायता पर लगाई रोक तुरंत हटाए

पंजाब आम आदमी पार्टी (आप) ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह से पिछले दो साल से मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष के तहत मरीजों को दी जाने वाली सहायता पर अघोषित रोक तुरंत हटाने की मांग की है ।

सरकार कैंसर राहत कोष से मिलने वाली सहायता पर लगाई रोक तुरंत हटाए
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चंडीगड़। पंजाब आम आदमी पार्टी (आप) ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह से पिछले दो साल से मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष के तहत मरीजों को दी जाने वाली सहायता पर अघोषित रोक तुरंत हटाने की मांग की है ।

आप पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलतार सिंह संधवा ,प्रो0 बलजिंदर काैर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुये आज यहां कहा कि सरकार कैंसर पीडितों के लिए पहल के आधार पर कैंसर राहत फंड जारी करे, जिससे जिंदगी के लिए जद्दोजहद के दौरान अपनी जमीनें-जायदादों को बेच रहे इन पीडि़त परिवारों को थोड़ी राहत मिल सके।

उन्होंने कहा कि पंजाब को माफिया राज के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहा है लेकिन इस वित्तीय संकट का प्रभाव सत्ताधारियों ,राज नेताओं, मंत्रियों और मुख्यमंत्री के सलाहकारों की फौज के सुख सुविधाओं पर नहीं पड़ रहा तो कैंसर पीडि़त मरीजों, अपाहिजों, विधवाओं और बुढापा पैंशन, सेहत और सरकारी शिक्षा संस्थाओं व मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी समेत आम लोगों के साथ जुड़ी सभी लोक भलाई स्कीमों पर ही क्यों पड़ता है।

उन्होेंने कहा कि कैंसर जैसी भयावह बीमारी से जूझ रहे मरीजों को मुख्यमंत्री फंड से निर्धारित राशि न सिर्फ पहल के आधार पर जारी की जाए, बल्कि इस राहत फंड को प्रति मरीज 1.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाए।

वित्त विभागों की ओर से मुख्यमंत्री कैंसर एंड ड्रग एडमनिस्टर फंड के लिए वार्षिक सिर्फ 10 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है। सभी मरीजों को डेढ़ लाख रुपए देने के लिए यह फंड 60 करोड़ रुपए वर्षिक बनता है। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाते कहा कि दो हजार से अधिक कैंसर पीडितों की अर्जियां लम्बित पड़ीं हैं, जिनकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग भी कर रहा है,लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय दावा कर रहा है कि किसी मरीज का कोई बकाया बाकी नहीं है।

आप विधायकों ने सरकार को आगाह किया कि यदि सरकार ने कैंसर पीडि़त मरीजों की बकाया राहत राशि तुरंत जारी न की तो वे मरीजों को साथ लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय पर दस्तक देंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहल के आधार पर सभी जिला अस्पतालों और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी फरीदकोट समेत पटियाला और अंमृतसर के सरकारी मैडीकल कालेजों में कैंसर के मरीजों के लिए केमोथरैपी और रेडियोथरैपी जैसी सभी आधुनिक सहूलियतें सुनिश्चित कर कैंसर राहत फंड के साथ सरकारी अस्पतालों में ही इलाज को प्रोत्साहित करे जिससे मरीजों और निजी अस्पतालों की तरफ से होती लूट पर लगाम लगेगी ।


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