किसानों का कर्ज माफ करे सरकार: चंद्राकर

कुण्डा। भारत कृषि प्रधान देश है जिसमें छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है किसान हमारे अन्नदाता है पर आज अन्नदाता ही अनाज की वाजिब कीमत नहीं मिलने से आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। जिसे कर्ज तले दबे होने कारण आत्महत्या करने विवश है। हाल ही में लगभग 15 दिनों में 5-6 किसानों ने खुदकुशी कर ली है जिसमें 2 किसान मुख्यमंत्री व गृहग्राम जिला के हैं पर शासन मूकदर्शक बनी हुई है। वोट की राजनीति करने वाली भाजपा सरकार चुनाव के समय किसानों की हितैषी बन एक से एक झूठे वायदे जैसे 21 सौ रू. मूल्य समर्थन में धान खरीदेंगे व 300 रू.बोनस गन्ना व धान में देंगे करती है। कुर्सी मिलने के बाद किसानों को नजरअंदाज कर देती है। और मरने के लिए छोड़ देती है।

बड़े-बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर सकती है कड़े धूप तेज आंधी तूफान भारी बारिश भूखे प्यासे रहकर 25 लीटर के वजनी दवाई की टंकी पीठ पर लादकर 50 किलो का खाद सिर पर उठाकर दो किलोमीटर पैदल चल कर खेती करने वाले किसानों की कर्ज माफ सरकार नहीं कर सकती जिससे छ.ग.की किसान आत्महत्या कर रहे हैं। भाजपा की सरकार 2013 की विधानसभा की चुनाव की घोषणा पत्र में 2100 रू.समर्थन मूल्य में किसानों की धान खरीदने व 300 रू.बोनस देने की बात कही गई थी पर भाजपा सरकार की 3 साल गुजरने के बाद भी अपने वायदे पूरे नहीं किये गये। छत्तीसगढ़ प्रदेश की सभी किसानों का 2 लाख रू. तक का कर्ज 5 एचपी तक ट्यूबवेल का बिल माफ हो 5 एकड़ से कम की किसानों को 2 लाख तक लोन माफ हो जैसे अभी हाल में पंजाब सरकार ने की है जिसे किसानों का आर्थिक स्थिति में सुधार हो जिससे किसान आत्महत्या न करे।