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सरकार संसद में राफेल पर हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार: सीतारमण

फ्रांस से लड़ाकू विमान राफेल के सौदे पर विपक्ष के आरोपों को एक बार फिर सिरे से खारिज करते हुए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है

सरकार संसद में राफेल पर हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार: सीतारमण
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नयी दिल्ली। फ्रांस से लड़ाकू विमान राफेल के सौदे पर विपक्ष के आरोपों को एक बार फिर सिरे से खारिज करते हुए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और सरकार संसद में हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है।

सीतारमण ने यहां संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा कि राफेल सौदे की बाफोर्स से किसी भी तरीके से तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है। उनसे पूछा गया था कि सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है आैर विपक्ष ने इसमें राफेल का मुद्दा उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा ,“मैं विपक्ष का स्वागत करती हूं। हमने हर सवाल का जवाब दिया है।” यह पूछे जाने पर कि क्या राफेल सौदे का हाल भी बाफोर्स तोप सौदे जैसा तो नहीं हो जायेगा , उन्होंने कहा , “ बिल्कुल नहीं। इन दोनों की तुलना ही नहीं की जा सकती। राफेल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ”

उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी से 126 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की सौदा प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। सरकार ने सीधे फ्रांस सरकार से उडने की हालत में तैयार 36 विमान की खरीद का करार किया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस सौदे में भ्रष्टााचार का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर सीधा निशाना साधा है। पार्टी का कहना है कि वह इस मुद्दे कोे संसद में उठायेगी।

एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नियंत्रण रेखा पर स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार हुआ है और घुसपैठ पर काफी हद तक अंकुश लगा दिया गया है।

उन्होंने कहा, “हम घुसपैठियों को अंदर नहीं आने दे रहे हैं और उनका वहीं सफाया कर रहे हैं या उन्हें रोक रहे हैं।” रक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ मामलों में घुसपैठिये सफल हो जाते हैं लेकिन कुल मिलाकर इस समस्या पर काबू पाने में सेना सफल रही है।

जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में सशस्त्र सेना विशेषाधिकार अधिनियम (आफस्पा)को हटाये जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति में इस तरह के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।


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