दिल्ली सरकार वरिष्ठ नागरिक आयोग का करे गठन
दिल्ली सरकार शीघ्रातिशीघ्र वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करे क्योंकि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री, वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने वर्ष 2017-18 का बजट पेश करते हुए वायदा किया था कि सरकार आयोग की स्थापना करेगी
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार शीघ्रातिशीघ्र वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करे क्योंकि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री, वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने वर्ष 2017-18 का बजट पेश करते हुए वायदा किया था कि सरकार आयोग की स्थापना करेगी। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने यह मांग करते हुए कहा कियह संगठन दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और संरक्षा संबंधी मुद्दों की देखरेख करेगा।
उन्होंने कहा कि छह महीने बीतने के बावजूद अभी तक आयोग के गठन को लेकर कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने दिल्ली सरकार से इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर काम करने की मांग रखते हुए कहा कि चूंकि वरिष्ठ नागरिक सबसे अधिक असुरक्षित और शारीरिक तौर पर कमजोर होते हैं।
विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि सरकार राजधानी में रहने वाले 20 लाख वरिष्ठ नागरिकों के हितों को नजरंदाज नहीं कर सकती। जनगणना के मुताबिक राजधानी में 6.8 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक हैं। सरकारी तंत्र और हमारी पारिवारिक और सामाजिक संरचना को देखते हुए वरिष्ठ नागरिक बढ़ती हुई संख्या में अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं।
मौजूदा हालात को देखते हुए उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता है कि दिल्ली सरकार अविलम्ब वरिष्ठ नागरिकों के हितों के लिए आयोग लेकर आए। वरिष्ठ नागरिक अक्सर दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार तथा दिल्ली नगर निगम के विभिन्न विभागों की ओर आशा से देखते रहते हैं, परन्तु उनके लिए बनाए गए कानूनों में सशक्त दण्डात्मक प्रावधान न होने के कारण वे अपनी आयु के सांयकाल में जीवन के उतार-चढ़ावों को सहने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाते। इसलिए दिल्ली सरकार तुरंत ही उनके हितों की रक्षा के लिए आयोग को कार्यरूप दे।
