एससी -एसटी एक्ट अधिनियम को लेकर सरकार जल्द अध्यादेश लाये: कल्सन

जींद। हरियाणा दलित ज्वाइंट एक्शन कमिटी ने आज मांग की कि अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को लेकर सरकार तुरंत अध्यादेश लाये।
इस और अन्य मांगों को लेकर जींद लघु सचिवालय के बाहर आज से धरना शुरू किया गया। धरने को संबोधित करते हुए हरियाणा दलित ज्वाइंट एक्शन कमेटी के संयोजक एडवोकेट रजत कल्सन ने कहा कि हालांकि सरकार ने इस मामले में एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, जिस पर 4 मई को सुनवाई होनी है, परंतु सरकार की उदासीनता से उन्हें बहुत कम हुई उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिलेगी।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में संसद में एक अध्यादेश लेकर आए ताकि संसद के माध्यम से एससी एसटी एक्ट के कमजोर किये गए प्रावधानों को दोबारा उसके मूल रूप में वापस लाया जा सके।

एडवोकेट कल्सन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 20 मार्च के फैसले के बाद 2 अप्रैल को जो भारत बंद का ऐलान किया गया था और जिसके बाद पूरे भारत में शांतिप्रिय तरीके से भारत बंद करवाया गया था, परंतु सरकार समर्थित कुछ शरारती तत्वों ने आंदोलन में घुसकर कहीं-कहीं कुछ स्थानों पर हिंसा कर दी। इसके चलते सरकार ने पूरे हरियाणा के दलित समाज के लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए। कल्सन ने मांग की कि हरियाणा में 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान दलितों पर दर्ज मुकदमों को तुरंत खारिज किया जाए।

धरने में में दलित कार्यकर्ता दिनेश खापड़ व पिरथी सिंह भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल्सन ने कहा कि उन्होंने सरकार को पांच मई तक का समय दिया है अगर इस दरम्यान ज्वाइंट एक्शन कमेटी की सभी मांगे पूरी नहीं होती तो हरियाणा का दलित समाज दिल्ली की ओर कूच करेगा। इस दौरान जींद के सीटीएम सत्यवान मान ने धरने पर आकर जॉइंट एक्शन कमेटी का ज्ञापन लेकर सरकार तक पहुंचने का आश्वासन दिया।