सरकार नए वेतन आयोग को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध: जयराम ठाकुर
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि वेतन के मामले में हिमाचल पंजाब का अनुसरण करता है और पंजाब ने नए वेतन आयोग को लागू करने का फैसला किया है
शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि वेतन के मामले में हिमाचल पंजाब का अनुसरण करता है और पंजाब ने नए वेतन आयोग को लागू करने का फैसला किया है, इसलिए राज्य सरकार वेतन आयोग को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
जयराम ठाकुर कल देर शाम मण्डी जिला के नेर चैक में लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के परिसर में हिमाचल प्रदेश गैर-राजपत्रित कर्मचारी फेडरेशन द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे ।
उन्होंने कहा कि नई पेंशन योजना के अंतर्गत मूल वेतन, महंगाई भत्ता और एनपीए का राज्य हिस्सा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इससे लगभग 80 हजार कर्मचारियों को 250 करोड़ का अतिरक्त लाभ मिलेगा। कर्मचारियों और पेंशनरों को पिछले लगभग तीन वर्षों के दौरान 2402 करोड़ के वित्तीय लाभ प्रदान किए हैं।
उन्होंने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ हमेशा सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं। कर्मचारियों के हितों को हमेशा ही सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवधि में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के रूप में 1140 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है। दैनिक भोगी कर्मचारियों को दी जाने वाली दिहाड़ी वर्ष 2017 में 210 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन की गई है, जिसके चलते उन्हें 32.40 करोड़ रुपये के अतिरिक्त लाभ प्रदान किए गए हैं।
उनके अनुसार प्रदेश सरकार ने उन नई पेंशन योजना के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी में वृद्धि की है, जो वर्ष 2003 से 2017 तक सेवानिवृत्त हुए या उनकी मृत्यु हो गई है। इससे उन्हें लगभग 110 करोड़ रुपये के लाभ दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि वित्तीय बाध्यता और कोविड महामारी के कारण लाॅकडाउन के बावजूद प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को समय-समय पर सभी वित्तीय लाभ प्रदान किए हैं।
ठाकुर ने कहा कि उन्होंने हाल ही में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 50,192 करोड़ रुपये का राज्य बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें से 20 हजार करोड़ रुपये राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और पेंशन पर व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि सभी जायज मांगे शीघ्र पूरी की जाएंगी। संयुक्त समन्वय समिति की बैठक शीघ्र बुलाई जाएगी और कर्मचारियों की मांगों का समाधान किया जाएगा।
