गोवा से दिल्ली तक ईडी का बड़ा छापा 26 ठिकानों पर तलाशी अभियान

अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरोह का हुआ पर्दाफाश

• नकदी, चरस और डिजिटल उपकरण जब्त कई राज्यों में फैला नेटवर्क उजागर
• कूरियर और क्रिप्टो से होती थी नशीले पदार्थों की सप्लाई
• ईडी ने अन्य एजेंसियों संग साझा की जानकारी अब होगी सख्त कार्रवाई

पणजी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पणजी क्षेत्रीय कार्यालय ने शुक्रवार को गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा और दिल्ली सहित कई राज्यों में 26 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया।

यह अभियान एक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में चलाया गया।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की गई तलाशी, गोवा पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल द्वारा मादक पदार्थों और मनोरोगी पदार्थों (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) के दर्ज होने के बाद की गई, जिसमें बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी शामिल थी।

ईडी ने कहा कि तलाशी अभियान में एक संगठित अंतरराज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है।

जांच में पता चला है कि गोवा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा और केरल सहित कई राज्यों में बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) आधार पर मादक पदार्थों का वितरण किया जा रहा था।

तलाशी के दौरान, एजेंसी ने भारी मात्रा में नकदी, चरस सहित मादक पदार्थ और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं, साथ ही आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए।

जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों के विश्लेषण से एमडीएमए, एक्स्टसी, हशीश, कुश, मशरूम, राशोल क्रीम, कोकीन और सुपर क्रीम जैसे नशीले पदार्थों की बड़े पैमाने पर आपूर्ति के सबूत मिले हैं, जो कई राज्यों में की जाती थी।

जांच में यह भी पता चला है कि नशीले पदार्थों के परिवहन के लिए कूरियर और डाक चैनलों का व्यवस्थित रूप से उपयोग किया जा रहा था, साथ ही अपराध की आय को यूपीआई, बैंक हस्तांतरण, क्रिप्टोकरेंसी और नकद लेनदेन के माध्यम से भेजा जा रहा था।

एजेंसी के अनुसार, जांच में आपूर्तिकर्ताओं के साथ संबंध स्थापित हुए हैं और मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला और अपराध की आय के मनी लॉन्ड्रिंग में कई सहयोगियों और सुविधादाताओं की सक्रिय संलिप्तता का पता चला है।

ईडी ने कहा कि वह जांच से प्राप्त जानकारियों को अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा कर रही है ताकि कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जा सके।