गोवा के मंत्री 'मटका' वैध किए जाने के पक्ष में

पणजी | गोवा के कसीनो में एक फरवरी से स्थानीय निवासियों के प्रवेश पर प्रतिबंध होने के साथ ही तटीय राज्य के बंदरगाह मंत्री माइकल लोबो ने राज्य में 'मटका' को वैध करने की बात कही है। लोबो के मुताबिक, गोवा सरकार को मटका के वैध न होने के कारण राजस्व का नुकसान हो रहा है। जबकि इस लोकप्रिय दैनिक लॉटरी 'मटका' को वैध करके इस पर जीएसटी भी लगाया जा सकता है।

शनिवार शाम लोबो ने कहा, "आज या कल मटका वैध जरूर होगा। इस पर प्रतिबंध नहीं होगा। इसे कानून के दायरे में लाया जाएगा।"

मंत्री लोबो का बयान एक फरवरी को गोवा के स्थानीय नागरिकों के ऑफशोर और ऑनशोर कसीनो में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के दिन ही आया है।

मटका जुआ खेलने का एक अवैध तरीका है जो 1960 के दशक के बाद मुंबई और कोंकण इलाके में खूब लोकप्रिय हुआ। लॉटरी की तरह खेला जाने वाला मटका सप्ताह में छह दिन खेला जाता है, इसमें दिन में तीन बार भाग्यशाली नंबर घोषित किए जाते हैं।

मटका की भारी लोकप्रियता के पीछे बड़ा कारण ये हैं कि इसमें व्यक्ति एक रुपये की भी शर्त लगा सकता है। केवल गोवा में ही मटका उद्योग हजारों करोड़ रुपये का है। इसके चलते पहले की सरकारों के मंत्री भी इसे वैध करने की मांग कर चुके हैं।

गोवा के एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा 724 लोगों पर किए गए अध्ययन के मुताबिक 1.1 प्रतिशत लोगों ने स्वीकारा कि वे कसीनो में जुआ खेल चुके हैं। वहीं 39.5 प्रतिशत लोगों ने हफ्ते में कम से कम एक से तीन बार मटका खेलने की बात कही। यह अध्ययन गोवा में मटका की लोकप्रियता को साफतौर पर दर्शाता है।

लोबो ने कहा, "मटका पर कोई भी जीएसटी नहीं चुकाता। सरकार के लिए ये बड़ा नुकसान है। मेरा आग्रह है कि इसे कानून के दायरे में लाना चाहिए और इस पर जीएसटी भी लगाया जाना चाहिए। यदि कोई 100 रुपये की शर्त लगाता है तो उसे 112 रुपये चुकाने होंगे, जिसमें 12 जीएसटी के तौर पर सरकार प्राप्त करेगी।"

मंत्री ने ये भी कहा कि अभी मटका कमीशन एजेंट अवैध रैकेट छुपकर चलाते हैं वो कानूनी तौर पर अपना कमीशन ले सकते हैं।