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गोवा फॉरवर्ड के विधायक का पार्टी से इस्तीफा

गोवा फॉरवर्ड के उपाध्यक्ष ट्राजनो डिमेलो ने राज्य में मछली माफिया का खुला समर्थन करने के लिए भाजपा नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया

गोवा फॉरवर्ड के विधायक का पार्टी से इस्तीफा
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पणजी। गोवा फॉरवर्ड के उपाध्यक्ष ट्राजनो डिमेलो ने राज्य में मछली माफिया का खुला समर्थन करने के लिए भाजपा नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया।

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की लंबी बीमारी के बीच भाजपा नेतृत्व वाला गठबंधन अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रहा है, वहीं मछलियों में फॉर्मलिन मिलाने से संबंधित एक विवाद सरकार को लगातार परेशान किए हुए है, खासतौर से भाजपा के सहयोगी गोवा फॉरवर्ड को।

डिमेलो ने यह कहते हुए रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया कि सरकार मछली माफियाओं का समर्थन कर रही है, जो मछलियों को संरक्षित करने के लिए फॉर्मलिन का इस्तेमाल करते हैं और राज्य में उन मछलियों को बेचते हैं।

डिमेलो ने रविवार को एक फेसबुक पोस्ट में कहा, "यदि मानसिक रूप से प्रताड़ित किए गए एक ईमानदार अधिकारी को न्याय दिलाने के लिए लड़ना पार्टी विरोधी गतिविधि है, तो मैं उस अधिकारी को न्याय दिलाने के लिए लड़ने को वरीयता दूंगा, जिसने खतरनाक फॉर्मलिन को मछलियों में मिलाए जाने के बारे में गोवावासियों को सतर्क किया और उन्हें बचाया।"

डिमेलो खाद्य एवं औषधि प्रशासन अधिकारी इवा फर्नाडीस को निशाना बनाए जाने का जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने फॉर्मलिन इस्तेमाल से संबंधित स्कैंडल का खुलासा किया था और अब उन्होंने मानवाधिकार आयोग से शिकायत की है कि उनके वरिष्ठ अधिकारी तब से उन्हें परेशान कर रहे हैं, जब जुलाई में उन्होंने छापे मारे थे।

मछलियों में फॉर्मलिन मिलाए जाने का विवाद इस वर्ष जुलाई में उस समय सामने आया था, जब फर्नाडीस ने एक छापे के दौरान पाया था कि गोवा में बेची जा रही मछलियों में फॉर्मलिन मिलाया गया है।

पार्टी की आलोचना के लिए पिछले सप्ताह गोवा फॉरवर्ड ने डिमेलो को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उन्होंने फर्नाडीस को प्रताड़ित किए जाने के खिलाफ पार्टी नेतृत्व की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं।

डिमेलो ने कहा, "यदि गोवा फॉरवर्ड गोवा के लोगों को जहरीली मछलियां मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने पर जोर नहीं दे सकती तो फिर कौन ऐसा कर सकता है? जिसकी राज्य कैबिनेट में तीन मंत्रियों के साथ एक-चौथाई हिस्सेदारी है।"


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