गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मेवाणी को जमानत देने वाली असम की अदालत की टिप्पणी पर रोक लगाई

गुवाहाटी/नई दिल्ली। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी को जमानत देते समय बारपेटा जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा असम पुलिस पर की गई कुछ टिप्पणियों पर रोक लगा दी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश देवाशीष बरुआ ने सोमवार को एक आदेश पारित किया जब असम सरकार ने बारपेटा जिला और सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, दोनों जमानत के साथ-साथ न्यायाधीश द्वारा असम पुलिस के बारे में की गई टिप्पणियों को भी चुनौती दी थी।

उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि असम राज्य अपने लोक अभियोजक के माध्यम से उचित कार्यवाही में बारपेटा जिला और सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होगा, यदि ऐसा सलाह दी जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है, "..जिला न्यायाधीश.. ने असम के पूरे पुलिस बल के संबंध में कुछ टिप्पणियां और टिप्पणियां की हैं, जो न केवल पुलिस बल का मनोबल गिराती हैं बल्कि पुलिस बल पर आक्षेप भी डालती हैं। ये टिप्पणियां बिना किसी के किए गए थे। रिकॉर्ड पर सामग्री, जिसके आधार पर विद्वान न्यायाधीश इस तरह के अवलोकन कर सकते थे और इसके परिणामस्वरूप, यह न्यायालय अगले आदेश तक.. धारा 439 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही और तदनुसार उक्त अवलोकन पर भी रोक लगा दी गई है।"

दिल्ली में, मेवाणी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए मीडिया से बात करते हुए असम पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी को 'साजिश' करार दिया।

उन्होंने कहा, "मैं 56 इंच की इस कायरता का वर्णन कर सकता हूं, मुझे झूठे मामले में फंसाने के लिए एक महिला का इस्तेमाल कर रहे हैं.. इस साजिश में प्रधानमंत्री कार्यालय शामिल था।"

उन्होंने कहा कि असम सरकार को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि बारपेटा जिला एवं सत्र न्यायालय ने उन्हें जमानत देते समय कड़ी टिप्पणी की थी।