अपने मंत्रालय में अफसरों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य करेंगे गडकरी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मानना है कि दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए सभी सरकारी मंत्रालयों में अफसरों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य करना चाहिए। इसकी शुरूआत गडकरी अपने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई मंत्रालय से करने की तैयारी में हैं। उन्होंने केन्द्रीय विद्युत और ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह से भी अपने मंत्रालय में इस दिशा में कार्य करने की अपील की है।

गडकरी ने शुक्रवार को यहां 'गो इलेक्ट्रिक' अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा, दिल्ली में अगर 10 हजार इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ जाएं तो ईंधन पर करीब 30 करोड़ रुपये महीने की बचत होगी। इससे दिल्ली में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी कम होगी। सभी सरकारी अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य किया जाना चाहिए। मैं अपने मंत्रालय में इसकी शुरूआत करूंगा।

गडकरी ने 'गो इलेक्ट्रिक' राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरूआत करते हुए कहा कि जीवाश्म ईंधन का आयात खर्च 8 लाख करोड़ रुपये है, जिसका विद्युत ईंधन एक अहम विकल्प है। पारंपरिक ईंधन की तुलना में इलेक्ट्रिक ईंधन की लागत कम होती है, इसमें उत्सर्जन कम होता है और यह स्वदेशी भी है।

केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह ने स्वच्छ और सुरक्षित इलेक्ट्रिक कुकिंग के उपयोग पर भी जोर दिया और नागरिकों से इलेक्ट्रिक कुकिंग को अपनाने का आग्रह किया।