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क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर जी20 निर्णय लेगा: निर्मला सीतारमण

क्रिप्टो परिसंपत्तियों के विनियमन या पूर्ण प्रतिबंध की अटकलों के बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जी20 इस पर फैसला करेगा

क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर जी20 निर्णय लेगा: निर्मला सीतारमण
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नई दिल्ली। क्रिप्टो परिसंपत्तियों के विनियमन या पूर्ण प्रतिबंध की अटकलों के बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि जी20 इस पर फैसला करेगा।

उन्होंने इससे निपटने के कदम के बारे में पूछे जाने पर कहा, “मैं अभी इस बहस में नहीं पड़ना चाहती कि क्रिप्टो को विनियमित किया जाएगा या प्रतिबंधित किया जाएगा। जी20 इस पर फैसला करेगा।''

उन्‍होंने कहा, "जी20 देशों ने विश्व बैंक की वित्तपोषण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक रूप से काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जी20 ने रोडमैप सहित आईएमएफ-एफएसबी (वित्तीय स्थिरता बोर्ड) क्रिप्टो संश्लेषण पेपर का स्वागत किया, जो एक समन्वित और व्यापक नीति और नियामक ढांचे का समर्थन करेगा।"

वित्त मंत्री जी20 शिखर सम्मेलन से इतर विदेश मंत्री एस. जयशंकर और जी20 शेरपा अमिताभ कांत के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं।

उन्होंने कहा कि एफएसबी ने क्रिप्टो नियमों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है, जबकि आईएमएफ ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों के व्यापक आर्थिक निहितार्थ पर जोर दिया है।

सीतारमण ने कहा, “सिंथेसिस पत्र एक ऐसी चीज़ है जिसका जी20 सदस्य विस्तार से अध्ययन करेंगे। मारकेश में वित्त ट्रैक के लिए हमारी अध्यक्षता में एक और बैठक है।”

शिखर सम्‍मेलन के पहले दिन 9 सितंबर को जारी चर्चा पत्र में कहा गया है कि जी20 नेता केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) को अपनाने पर चर्चा के लिए सहमत हुए हैं।

जी20 चर्चा पत्र में कहा गया है, "हम केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) की शुरूआत और अपनाने से उत्पन्न होने वाले संभावित मैक्रो-वित्तीय प्रभावों पर चर्चा का स्वागत करते हैं, विशेष रूप से सीमा पार भुगतान के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली पर।"

जी20 चर्चा पत्र में आगे कहा गया है कि वे सीबीडीसी पर सीखे गए सबक पर बीआईएस इनोवेशन हब (बीआईएसआईएच) रिपोर्ट का स्वागत करते हैं।

जी20 चर्चा पत्र में कहा गया है, "इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए सीबीडीसी को व्यापक रूप से अपनाने के संभावित मैक्रो-वित्तीय निहितार्थ पर आईएमएफ रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें।"


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